Nagpur Digital | शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एका क्लिकवर; 14 एप्रिलला नागपुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजनेचा प्रारंभ
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय योजनांची इत्यंभूत माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल. तसेच स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना आपल्या क्षेत्रात रोजगाराच्या उपलब्धतेची माहिती देखील या वेबसाइटच्या माध्यमातून होणार आहे.
नागपूर : डिजिटल युगाच्या काळात नागपूरकर जनतेला सर्व शासकीय योजनांचा (Government Scheme) मोठ्या प्रमाणात सहज व सुलभतेने लाभ मिळावा. यासाठी ऊर्जा मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत (Guardian Minister Dr. Nitin Raut) यांनी पुढाकार घेतला आहे. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 व्या जयंती दिनाला ही डिजिटल क्रांती नागपूरकर जनतेला जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने लोकार्पित होणार आहे. जिल्ह्यातील सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला डोळ्यासमोर ठेऊन सहज सुलभ व जलद न्यायाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजना (Dr. Babasaheb Ambedkar Justice Scheme) तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय योजनांची इत्यंभूत माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल. तसेच स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना आपल्या क्षेत्रात रोजगाराच्या उपलब्धतेची माहिती देखील या वेबसाइटच्या माध्यमातून होणार आहे.
सहज, सुलभ, सरळ पोर्टल
पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत 14 एप्रिल रोजी या योजनेची सुरुवात करणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने 14 एप्रिल रोजी या संदर्भात एका शानदार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात येत आहे. www.mahabany.in या वेबसाईटवर ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती या ठिकाणी मिळणार आहे. पोर्टल कसे वापरावे यापासून तर सहज, सुलभ आणि सरळ त्रिसूत्रीचा वापर करावा. या ठिकाणी विविध योजनांचा लाभ सामान्यातल्या सामान्य ग्रामीण नागरिकांना देखील घेता यावा अशा पद्धतीने हे पोर्टल बनवण्यात आले आहे.
सर्व माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डेस्कटॉपवर
जिल्हा प्रशासनामार्फत या पोर्टलवर करण्यात आलेल्या अर्जाला विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे धोरण आहे. याची सर्व माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डेस्कटॉपवर उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही योजनेसाठी लाभासाठी करण्यात आलेला अर्ज विशिष्ट कालमर्यादेत संबंधित विभागामार्फत पूर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे. अस्तित्वात असणाऱ्या वेगवेगळ्या वेबसाईट सोबत या नव्या डिजिटल व्यासपीठाचा समन्वय असेल. त्यामुळे अस्तित्वात असणाऱ्या वेबसाईट सोबतच शासनाच्या ज्या विभागाच्या वेबसाईट नाहीत, त्या विभागाच्या योजनांना देखील यामुळे डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.
