अहो, ही टाटांचीच कंपनी आहे ना? धर्मांतरण आणि लैंगिक शोषणप्रकरणात अजब दावा, तुमचाही संताप होणार…टीसीएस म्हणाली काय?

Molestation And Conversation Case: नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेज (TCS) युनिटमध्ये कथित धर्मांतरण आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाप्रकरणात हादरवणारे खुलासे समोर येत आहे. पीडितांच्या जबाबातून कंपनीत इतके भयानक प्रकार सुरू असताना युनिट हेड आणि व्यवस्थापन काय करत होते असा सवाल करण्यात येत आहे. तर आता याप्रकरणात कंपनीच्या नवीन खुलाशाने संतापाची लाट उसळली आहे. पोलीस तपासात कंपनीने अजब दावा केला आहे. कार्यालयीन अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाकडे (Internal Complaint System) कोणीच तक्रार केला नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ज्याअर्थी कंपनीचे वरिष्ठच या प्रकरणातील आरोपी असताना तक्रार केली असली तरी ती वरिष्ठांपर्यंत कशी पोहचणार हे मात्र कंपनीला सांगता आले नाही. कंपनीच्या एकूणच हेतूवर आणि कारभारावर संताप व्यक्त केल्या जात आहे.

कोणीच पॉशची तक्रार नाही केली

TCS कडून याविषयी शुक्रवारी वक्तव्य करण्यात आले. कार्यालयाच्या अंतर्गत प्राथमिक तपासात कंपनीच्या एथिक्स आणि लैंगिक छळाविषयीच्या पॉश यंत्रणेकडे एकही तक्रार आली नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. जर वरिष्ठांची मिलीभगत असताना, एचआर पासून युनिट हेडपर्यंत सर्वच या षडयंत्राचे भाग असतील तर दबावात कोण तक्रार करणार याचे उत्तर मात्र कंपनीकडे नाही. कंपनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. पोलिसांनी कार्यालयात जाऊन याविषयीचा तपास केला आहे.

टीसीएसची ओव्हरसाईट कमिटी

इतके मोठे कांड कंपनीत झाल्यावर व्यवस्थापन आता खडबडून जागे झाले आहे. कंपनीने गांभीर्य लक्षात घेत आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचा दबाव पाहता ओव्हरसाईट कमिटी स्थापन केली आहे. स्वतंत्र निदेशक आणि ज्येष्ठ वित्तीय तज्ज्ञ केकी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी टीसीएसच्या प्रमुख ऑपरेटिंग अधिकारी आर्थी सुब्रमण्यम करत आहेत. ही समिती लवकरच अहवाल सादर करणार आहे. इतकेच नाही तर प्रकरणाची गंभीरता पाहता कंपनीने कन्सल्टन्सी फर्म डेलॉयट आणि कायदेशीर सल्लागार संस्था टायलीगल यांना याप्रकरणी स्वतंत्र सल्लागार म्हणून नेमले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वच स्तरातून आणि सर्व बाजूने तपासण्यात येत आहे. पण प्राथमिक तपासाच्या आधारावरच थातूरमातूर उत्तर देण्याचा प्रयत्न कंपनीने केल्याचे समोर येत आहे. संवेदनशील प्रकरणात कंपनीच्या वरिष्ठांनी तरी निदान बाजू मांडण्याची घाई करू नये अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.