गोतस्करांवर आता आता थेट ‘मकोका’; राज्य शासनाचे कडक पाऊल, कठोर कारवाईचे आदेश
राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९७६, प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६० तसेच, इतर अनुषंगिक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी असेही या शासकीय आदेशात म्हटले आहे.

राज्यात गोहत्या बंदी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही गोतस्करांवर अंकुश लावण्यासाठी आता गोतस्करांवर आता थेट ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. या संदर्भात राज्यांतून होणारी अवैध गोवंश वाहतूक रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमांवर पोलीस आणि परिवहन विभागाचे संयुक्त तपासणी नाके उभारले जाणार आहेत. राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली असल्याने गोतस्करांवर अंकुश बसेल असे म्हटले जात आहे.
‘डायल ११२’ वर तक्रार करता येणार
गोतस्करीचे प्रमाण वाढल्याने आता गोतस्करांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत.महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्यांतर्गत अशा गोतस्करांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे आदेशच गृह विभागाने दिले आहेत.गोतस्करी किंवा बेकायदेशीर कत्तलखान्यांविरोधात नागरिक ‘डायल ११२’ वर तक्रार देखील करू शकणार आहेत. आणि पोलीस त्यावर तात्काळ कारवाई करतील. या संपूर्ण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आणि नियमित आढावा घेण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात साल २०१५ मध्ये गोहत्या बंदी कायदा पास करण्यात आला आहे. मात्र, आता राज्य सरकारने गोवंश संरक्षणाला कायदेशीर बळ देण्यासाठी गोतस्करांवर थेट मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. गोवंशाची अवैध वाहतूक करणे, अवैध कत्तल करणे आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच संबंधित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाच्या वतीने या संदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
मार्गदर्शक सूचना जारी
राज्य सरकारला विविध हिंदू संघटनांकडून गो तस्करी, गायींची अवैध वाहतूक, अनधिकृत कत्तलखाने यावर कारवाई करण्यासंदर्भात निवेदने दिली होती. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने संविधानातील तरतूदी आणि शासनाचे विविध कायदे आणि नियमांच्या अनुषंगाने गोवंशाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
