आता लाल परिसाठी नो वेटिंग…, गर्दीलाही टाटा बाय- बाय, परिवहन मंत्र्यांचा प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय

मोठी बातमी समोर येत आहे, लालपरीच्या प्रवाशांसाठी गुडन्यूज असून, आता एसटीचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि जलद होण्यासाठी परिवहन मंत्रालयाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.  एस. टी महामंडळ दरवर्षी स्वमालकीच्या 5 हजार साध्या लालपरी बसेस खरेदी करणार आहे. यासाठी महामंडळ अंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन करण्यात येणार आहे, असा निर्णय आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. तसेच महामंडळात यापुढे कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बसेस न घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बसेसची संख्या वाढणार असून, एसटी बसच्या फेऱ्या वाढल्यामुळे प्रवाशांवर बससाठी वाट पाहात ताटकळत बसण्याची वेळ येणार नाही. तसेच बसच्या फेऱ्या वाढल्यामुळे प्रवाशांची गर्दी देखील नियंत्रीत होणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज परिवहन आयुक्त कार्यालयात एसटी महामंडळ कामकाज आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला  एस टी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यावेळी बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी काही सूचना देखील केल्या आहेत, नवीन बस खरेदीचा करताना पुढील पाच वर्षात स्क्रॅपिंग (प्रवासी सेवेतून बाद होणाऱ्या)  बसेसचा विचार करण्यात यावा. याबाबत सर्वांगीण अभ्यास करून पंचवार्षिक योजना आणावी. एस. टी. महामंडळात इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यात येत आहेत. यासाठी प्रत्येक आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन प्राधान्याने उभारण्यात यावे. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी पूरक योजना आणाव्यात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्याची काळजी घेण्यात यावी. पगाराला कुठल्याही परिस्थितीत उशीर होता कामा नये. शासनाकडून महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.

परिवहन मंत्री म्हणाले की, एसटी महामंडळाने नवीन जाहिरात धोरण आणावे. नवीन येणाऱ्या बसेसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूस अशा तीनही बाजूला डिजिटल जाहिरातीची व्यवस्था असावी. जाहिरात धोरणासाठी अन्य बाबी तपासून यामधून मिळणारे उत्पन्न 100 कोटीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात यावे. महामंडळाच्या बसेसला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर टोल माफी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. तसेच डिझेलवरील व्हॅटमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा.