Nanded | कंधार आणि मुखेड नगर परिषदेची मुदत संपली, आता प्रशासक राज, निवडणूक प्रक्रियेकडे स्थानिक राजकारण्यांचे लक्ष

नांदेडः जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील ज्या नगर परिषदांची ( Nagar Parishad Term) मुदत संपतेय, त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने जारी केले आहेत. त्यानुसार, नांदेडमधील कंधार (Kandhar) आणि मुखेड (Mukhed) या दोन नगर परिषदांवर आता प्रशासकांची नेमणूक झाली आहे. कंधार ही नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची नगर परिषद मानली जाते. तर जेमतेम उत्पन्न असलेल्या मुखेड नगर परिषदेवर सत्ता मिळवण्यासाठीही स्थानिक राजकारण्यांमध्ये चुरस असते. आता या नगर परिषदांवर किती दिवस प्रशासक राज राहते आणि निवडणूक कार्यक्रम कधी लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुखेड नगरपंचायतीची स्थिती काय?

नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची नगर परिषद म्हणून कंधारकडे पाहिले जाते. या नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदी काँग्रेसच्या शोभाताई कळगे होत्या. त्यांचा कार्यकाळ गुरुवारी संपुष्टात आला. त्यामुळे आता तहसीलदार संतोष कामठेकर यांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये झालेल्या नगर पालिका निवडणुकीत खासदार प्रतापराव चिखलीकर हे शिवसेनेत होते. त्यांनी मोर्चेबांधणी करत काँग्रेसचे नेते अरविंद नळगे यांना आव्हान दिले होते. तर अॅड. मुक्तेश्वर धोंडगे यांच्या नेतृत्वात भाजपदेखील मैदानात उतरली होती. अटीतटीच्या या लढतीत काँग्रेसचे अरविंद नळगे यांच्यावर मतदारांनी विजय दाखवला. त्यांच्या पत्नी शोभाताई नळगे या अध्यक्ष झाल्या.

त्रिशंकू स्थितीमुळे विकास नाही

या निवडणुकीत एकूण 17 जागांपैकी काँग्रेसचे 5 नगरसेवक निवडून आले. चिखलीकर गटाचे 10 सदस्य तर दोन अपक्ष निवडून आले. त्यामुळे अध्यक्ष एका पक्षाचा आणि बहुमत दुसऱ्या पक्षाला, असे चित्र उभे राहिले. त्रिशंकू स्थितीमुळे शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही, असे येथील स्थानिक लोक सांगतात.

मुखेड नगर परिषदेची स्थिती काय?

21 फेब्रुवारी रोजी मुखेड नगर परिषदेची मुदत संपली असून येथेही आजा उपजिल्हाधिकारी शक्ती कदम हे प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारतील. मुखेड ही क दर्जाची नगरपरिषदे आहे. मात्र तालुक्याच्या राजकारणात ती मुख्य केंद्र आहे. मागील निवडणुकीत या ठिकाणी काँग्रेसचे बाबुराव देबडवार हे थेट जनतेतून निवडून आले. नगराध्यक्ष म्हणून विजयी झाले. मात्र पालिका सभागृहात भाजप-सेना नगरसेवकांचे बहुमत होते. या नगरसेवकांत समन्वयाचा अभाव, कुरघोडीचे राजकारण, हेवेदावे अधिक दिसून आले, असे स्थानिक सांगतात. विशेष म्हणजे नगर पालिका उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीचा वाद 5 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. त्यामुळे पाच वर्षात एकदाही विषय समित्याच्या निवडी पार पडल्या नाहीत. परिणामी शहरातील अनेक विकास कामे रखडली आहेत.

इतर बातम्या-

Health Tips: मधुमेह असणाऱ्यांनी काजूचे सेवन करा; तुम्हाला मिळू शकतात हे फायदे

SHARE MARKET UPDATE: घसरणीचं सत्र थांबेना, सेन्सेक्स 150 अंकांनी गडगडला; गुंतवणुकदारांत अनिश्चितता