मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधींचा खर्च करणारं ठाकरे सरकार कंत्राटदारधार्जिणं; दरेकरांची घणाघाती टीका

मुंबई: कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आलेला असतानाच मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या सरकारला संवेदना राहिल्या नसून हे सरकार कंत्राटदारधार्जिणं झालं आहे, अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. (pravin darekar slams Maharashtra government over mantri bungalows revamp)

राज्यात कोरोनाचं संकट निर्माण झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक विकास कामांना कात्री लावलेली असतानाच दुसरीकडे मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधीची उधळण करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात 90 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या मुद्द्याकडे आज लक्ष वेधले. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च या बंगल्यांवर करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. आरोग्य विभागावर जी तरतूद आहे. त्यात 50 टक्केही खर्च करण्यात आलेला नाही. मात्र, बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.

खर्च कशावर करायचा याचं भान नाही

आपत्कालीन परिस्थितीत कशावर खर्च करायचा? कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्याययचं याचं भान असायला हवं. पण कंत्राटदारांचे हित आणि त्यातून मिळणारा मलिदा याकडे या सरकारचं लक्ष असून हे सरकार कंत्राटदार धार्जिणं झालं आहे, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली.

हे तर असंवेदनशील सरकार

मंत्र्यांनी लाईट बिलं भरलं नाही तरी चालते. त्यांच्या बंगल्यावरील उधळपट्टीही चालते. पण नागरिकांना भरमसाठ बिलं आली आहेत, तो प्रश्न सरकार सोडवत नाहीत. यावरून सरकारची कार्यपद्धती दिसून येते. या सरकारला कोणतीही संवेदना राहिली नाही. हे असंवेदनशील सरकार आहे, असा घणाघाती हल्लाही त्यांनी केला. सरकारने बंगल्याचं बिल आणि पाणीपट्टी भरायला हवी, असंही ते म्हणाले.

कुणाच्या बंगल्यावर किती खर्च?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वर्षा बंगल्यावर 3 कोटी 26 लाख, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर 1 कोटी 78 लाख, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सातपुडा बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 33 लाख, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा रॉयल स्टोन बंगलावर दोन कोटी 26 लाख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचा मेघदूत बंगल्यावर 1 कोटी 46 लाख, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या चित्रकूट बंगल्यावर 3 कोटी 89 लाख, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या शिवनेरी बंगल्यावर 1 कोटी 44 लाख, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या रामटेक बंगल्यावर 1 कोटी 67 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या b3 या बंगल्यावर 1 कोटी 40 लाख, नितीन राऊत यांच्या पर्णकुटीवर 1 कोटी 22 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अग्रदूत आणि नंदनवन या दोन्ही बंगल्यांवर दोन कोटी 80 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. (pravin darekar slams Maharashtra government over mantri bungalows revamp)

निधी कापला, पण बंगले दुरुस्त

राज्यात कोरोनाचं संकट आल्याने राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार आल्याने जिल्हास्तरावरची विकास कामे धीम्या गतीने सुरू आहे. जिल्हास्तरावर केवळ 33 टक्के निधी दिल्याने विकास कामांना कात्री लागली आहे. दुसरीकडे मात्र मंत्र्यांचे बंगले आणि त्यांच्या कार्यालयांवर दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधीची उधळपट्टी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या दुरुस्तीसाठी एकूण 90 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

इटालियन मार्बलचा वापर

या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी महागडे इटालियन मार्बल वापरण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. तसेच अत्यंत महागडी सामुग्रीही वापरण्यात आली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या बंगल्यात अनेक महागडे फर्निचरही मागवून घेतले आहेत. त्यामुळेच हा खर्च 90 कोटींवर गेल्याचं सांगण्यात येतं. (pravin darekar slams Maharashtra government over mantri bungalows revamp)

संबंधित बातम्या:

विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन आजपासून, ‘आणीबाणी’वरुन सरकार-विरोधकांत जुंपली

भाजप नेत्यांना नैराश्य, त्यांचे चेहरे पडलेले : अजित पवार

“ओबीसींना डिवचण्याचा प्रयत्न करु नका, त्यांच्या हक्काचा एक कणही कमी होऊ देणार नाही”

(pravin darekar slams Maharashtra government over mantri bungalows revamp)