सर्वात मोठा विजय…. पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार अखेर रद्द; आता लढा या गोष्टीसाठी

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडून जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जैन बोर्डिंग प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांसमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले.

गेल्या महिन्याभरापासून पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणाची सुनावणी धर्मादाय आयुक्तांसमोर सुरू होती. या  सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद झाले, दोन्ही बाजू समजून घेतल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी या जमीन व्यवहाराला जे मान्यता देणारी ऑर्डर अखेर रद्द केली आहे. 4 एप्रिल  2025 रोजी धर्मादाय आयुक्त यांनी या व्यवहारासंदर्भात दिलेले स्वतःचे आदेश मागे घेतले. त्यामुळे हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द ठरवण्यात आला आहे.

आता नवा लढा कशासाठी ?

मात्र या जमीन व्यवहारासाठी गोखले बिल्डर यांनी ट्रस्टला 230 कोटी रुपये दिले होते. ते पैस परत मिळवण्यासाठी गोखले बिल्डरला आता सिव्हिल कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. शिवाय स्टँप ड्यूटीटाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे, ती स्टँप ड्यूटीही परत मिळवण्यासाठी मंत्रीमंडळाचा जो निर्णय असेल किंवा सरकार यावर काय तोडगा काढतं किंवा कोर्टात धाव घेतल्यावर कोर्टात त्यावर काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

मात्र 230 कोटींचा जैन बोर्डिंगचा जमीनीचा जो  वादग्रस्त मुद्दा होता , जो व्यवहरा झाला होता तो अखेर रद्द ठवण्यात आला आहे.  धर्मादाय आयुक्तांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. थोड्याच वेळात या निकालाची प्रत प्राप्त होईल, त्यामध्ये काय निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत, ते पाहणही अत्यंत महत्वाचं असेल.

स्टँप ड्युटी परत मिळवण्यासाठी गोखले बिल्डरकडून युक्तिवाद

हा व्यवहार रद्द झाल्यावर स्टँप ड्युटीची जी 25-30 कोटींची रक्कम आहे ती परत मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल,  भरलेली स्टँपड्यूटी परत करण्याचे आदेश तुम्ही द्या  अशी विनंती गोखले बिल्डरांच्या वकिलांनी केली होती.

मात्र धर्मादाय आयुक्त यांनी असं स्पष्ट केलं की स्टँप ड्यूटी परत करण्याचे आदेश मी देऊ शकत नाही, ते माझ्या अधिकारात येत नाही.  त्यासाठी जो निर्णय तुम्हाला महत्वाचा वाटेल, स्टँप ड्यूटीच्या रक्कमेचं काय करायचं ते तुम्ही चर्चा करून ठरवा, निर्णय घ्या.  या सर्व प्रक्रियेसाठी 4 आठवड्यांची मुदत मागण्यात आलेली आहे. मात्र जैन समाजाच्या वकिलांनी 2 आठवड्यांची मुदत पुरेशी आहे असं सांगितलं.

आम्ही दिलेली 230 कोटी इतकीच रक्कम आम्हाला व्यवहार रद्द झाल्यानंतर परत हवी आहे. व्यवहार रद्द होऊन पैसे परत देण्यास उशीर झाला तरी आम्ही त्यांचे व्याज घेणार नाही असे गोखले बिल्डरच्या वकिलांनी सांगितलं.  स्टँप ड्युटीता मुद्दा कसा सोडवला जातो, ते पाहणं येत्या काळात महत्वाचं ठरेल.