PMC Election | पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडांवर 23 गावांना करसवलतीची खिरापत; इतक्या टक्के मिळणार सवलत
23 गावे पालिकेत आल्यानंतर या गावांची स्थिती पाहता अद्याप गावांसाठी काहीच नसल्याने नागरिकांकडून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून कर आकारणीस विरोध केला जात होता. त्यामुळे, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या विकासासाठी 508 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
पुणे- आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या(Municipal elections) तोंडावर शहरातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीत पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचाही (villages )समावेश असणारा आहे. नव्याने होऊ घातलेल्या या पालिकेतील मतदारांना सुविधा या मिळत नसल्याच्या नावावर कर सवलतीची खैरात वाटण्यात आली आहे. या 23 गावांना मिळकत कराच्या दरात 15 ते 27 टक्के (Tax)सवलत देण्यात येणार आहे. नुकत्याच महानगर पालिकेच्या मुख्यसभेच्या बैठकीत हा या निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा फायदा महापालिकेकडे नोदंणी झालेल्या 1 लाख 95 हजार मिळकतींना मिळणार आहे.
गावांच्या विकासासाठी 508 कोटींचा निधी
महानगरपालिकेत 2019 पूर्वीपर्यंत पालिकेकडून स्वत: मालक मिळकतीचा वापर करत असल्यास 40 टक्के सवलत दिली जात होती मात्र या सवलतीस राज्याच्या लेखा परिक्षणात याबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याने पालिकेकडून ही सवलत रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आता या गावांना 10 टक्केच करसवलत मिळणार आहे. 23 गावे पालिकेत आल्यानंतर या गावांची स्थिती पाहता अद्याप 23 गावांसाठी काहीच नसल्याने नागरिकांकडून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून कर आकारणीस विरोध केला जात होता. त्यामुळे, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या विकासासाठी 508 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा
या गावांमधून ग्रामपंचातींच्या आकारणीनुसार 75 कोटींचा कर आकरला जात होता. आता महापालिकेच्या कराच्या दरानुसार नव्याने कर आकारणी करून पहिल्या वर्षी एकूण कराच्या 20 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. तर, प्रत्येकवर्षी त्यात 20 टक्‍केवाढ करत 2026-27 पासून 100 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला आहे नव्याने समाविष्ट झालेल्या या गावांमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी हे मिळकत कर धोरण मान्य करण्यात आले आहे. गावांमध्ये जोपर्यंत कुठल्या सुविधा मिळत नाहीत तोपर्यंत कराची आकारणी करताना 15 ते 27 टक्के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.
आता बसणार गुणवत्तेबाबतच्या तडजोजीला आळा; सोयाच्या प्रत्येक उत्पादनावर ISI मार्क वापरण्याचे आदेश
ज्येष्ठ साहित्यिक मदतीची याचना करताना आढळले; सोलापुरातील शासकीय रुग्णालयात उपचार
