पुणे महापालिकेचं साडेआठ हजार कोटींचं अंदाजपत्रक, कोणत्या नव्या सुविधा मिळणार?

पुणे : महापालिकेची निवडणूक (Pune Municipal election) तोंडावर आलेली असताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आज पुणे महापालिकेच्या 2022-23 चे अंदाजपत्रक (Pune Municipal budget) सादर केले. तब्बल 8592 कोटींचे हे अंदाजपत्रक असून, त्यामध्ये 4881 कोटीची महसुली कामे तर 3710 कोटी भांडवली प्रस्तावित केले आहेत. शहरातील वाहतुकीचा (Pune Traffic) प्रश्न विचारात घेऊन आयुक्तांनी विश्रांतवाडी येथे राष्ट्रीय मार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाणपूल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे सिंहगड रस्ता सन सिटी येथून ते कर्वेनगर मधील पूल बांधणे , पाषण पंचवटी येथून कोथरूड पर्यंत बोगदा तयार करणे, खराडी बायपास येथे उड्डाण पूल बांधणे, यासह कल्याणी कल्याणीनगर ते कोरेगाव होणाऱ्या पुलाचे काम करणे यासह नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविणे यासाठी 669 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केली आहे. पथ विभागासाठी 514 कोटींची भांडवली तरतूद केली आहे. अशा अनेक योजना आखल्या आहेत.

कोणती कामं करण्याचे नियोजन?

यात शहरांमध्ये दहा किलोमीटर लांबीचे सायकल ट्रॅक तयार करणे, मध्यवर्ती पेठांमधील लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, शिवाजी रस्ता डांबरीकरण करणे. अर्बन स्ट्रिट प्रोग्राम अंतर्गत पाच रस्त्यांचे नव्याने डिझाईन करण्यात येणार आहे. लॉ कॉलेज रस्त्याला समांतर असा बालभारती ते पौड रस्ता या दोन किलोमीटर रस्त्याला नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कात्रज कोंढवा रोड चे उर्वरित काम करून घेण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरात चार नव्याने प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. घनकचरा दलासाठी अंदाजपत्रकात 128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कचरा व्यवस्थापन करणे सात राॅम्पचे आधुनिकीकरण करणे, ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे पुणे कॅन्टोन्मेंट येथील प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

कुणाकडून किती पैसे अपेक्षित

महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पांची संख्या मर्यादित असली तरी उत्पन्न वाढीमध्ये स्थानिक संस्था करातून 330 कोटी, वस्तू व सेवा करातून 2144 कोटी, मिळकतकरातून 2 हजार 160 कोटी पाणी पट्टीतून 294 कोटी शासकीय अनुदान 512 कोटी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून 500 कोटी बांधकाम परवानगी शुल्कातून 1157 कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेतून 200 कोटी असे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या वक्तव्याचे औरंगाबादेत तीव्र पडसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात निषेध ठराव मंजूर

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला?, विधेयक मंजूर झाल्याने काय होणार?; वाचा, तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे

शेवटच्या दिवशी शिवसेनेचा षटकार, 6 हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर, भाजपची निदर्शनं