ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला?, विधेयक मंजूर झाल्याने काय होणार?; वाचा, तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची चर्चा आहे. पण प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर लढाई ही सुरूच राहणार आहे.
मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने (maharashtra government) मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची चर्चा आहे. पण प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर लढाई ही सुरूच राहणार आहे. फक्त ओबीसींना (OBC) राजकीय आरक्षण देण्यासाठी जो इम्पिरिकल डेटा गोळा करायचा आहे, त्यासाठी सरकारला वेळ मिळणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर एक विधेयक मंजूर करून प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना थोडा वेळ मिळणार आहे. जोपर्यंत सरकारचं प्रभाग रचना आणि आरक्षण टाकण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे जाणार आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने आज 73व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर निवडणुकांचे प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेणार विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मतदारसंघांमध्ये आरक्षण टाकणे, प्रभाग रचनांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार पूर्वी निवडणूक आयोगाला होते. आता निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभाग रचनांचा अहवाल दिल्यानंतरच आयोग निवडणुका घेऊ शकणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
फडणवीस काय म्हणाले?
भाजपने या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. गट, गण, नगरपालिका, पालिका, जिल्हा परिषदांची संपूर्ण प्रभागरचना रद्द झाली आहे. आता सरकार नव्यानं प्रभाग रचना तयार करेल. या आधी सरकारचे अधिकारी निवडणूक कार्यालयात डेप्युटेशनवर जाऊन हे काम करत होते. आता सरकार हे काम करणार. त्यानंतर सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल. त्यानंतर निवडणुका होतील. आधी ही प्रभाग रचना आयोग करत होतं. आता हा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. आता नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने त्यामुळे निवडणुका पुढे जातील, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आरक्षणाचा मार्ग मोकळा नाही
दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. फक्त निवडणुका काही काळ पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे. हा अहवाल कोर्टात दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेता येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ताधारी विरोधकांची एकजूट, सुधारणा विधेयक एकमतानं मंजूर,आयोगाचे अधिकार सरकारकडे
