ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ताधारी विरोधकांची एकजूट, सुधारणा विधेयक एकमतानं मंजूर,आयोगाचे अधिकार सरकारकडे

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Political Reservation) मोठी बातमी आहे. विधानसभेत ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशच्या (Madhya Pradesh) धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) काही अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत. प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. राज्य सरकारला हे विधेयक मंजूर झाल्यानं आता चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे

विधेयकात नेमकं काय?

निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणं, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत.यामुळं राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागेल. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. यामुळं सरकारला वेळ मिळेल त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडू शकतात.

राज्य सरकारला इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी

ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं ठाम भूमिका घेतल्याचं यानिमित्तानं दिसून येत आहे.  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 या कायद्यात मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती आहे. आता राज्य सरकारकडे प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे राहणार नाहीत. त्यामुळं मिळणाऱ्या वेळेत राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी मिळणार आहे.

ही नव्या इतिहासाची सुरुवात : नाना पटोले

राज्य निवडणूक आयोगाच्या हाती काही सूत्र होती. त्यानुसार राज्य सरकारची तयारी नसताना निवडणुका लावल्या जात होत्या. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मागास समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून एक बील विधानसभेत आणलं आहे. आज एक नव्या इतिहासाची सुरुवात झाली आहे. 73 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भातील दुरुस्त्या महाराष्ट्रानं केल्या नव्हत्या. मध्य प्रदेश सरकारनं त्यासंदर्भातील दुरुस्त्या केल्या होत्या. आता महाराष्ट्र सरकारनं देखील यासंदर्भातील दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचं नाना पटोले म्हणाले.

इतर बातम्या:

महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिकांना 21 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

महाविकास आघाडीची ही दंडेलशाही, पण आम्हाला पर्वा नाही, मुंबै बँकप्रकरणी प्रवीण दरेकर आणि सुरेश धस यांची प्रतिक्रिया!