महाविकास आघाडीची ही दंडेलशाही, पण आम्हाला पर्वा नाही, मुंबै बँकप्रकरणी प्रवीण दरेकर आणि सुरेश धस यांची प्रतिक्रिया!

मुंबईः मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत (Mumbai Bank) गैरव्यवहार प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सहकार खात्यातर्फे देण्यात आले आहेत. मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्तावेजांच्या आधारे 27 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीररित्या वाटप केल्याचा आरोप मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर तसेच कर्ज घेणारे भाजप आमदार सुरेश धस आणि त्यांच्या पत्नी यांच्यावर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने भाजप नेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार सुरेश धस यांची कोंडी केल्याचं दिसतंय. मात्र असल्या अडचणींना आम्ही घाबरत नसून आम्ही कोणतंही कायद्याबाहेरचं काम केलेलं नाही, असं स्पष्टीकरण प्रवीण दरेकर यांनी दिलं आहे. या प्रकरणी आधी चौकशी होईल आणि नंतर गुन्हे दाखल केले जातील, त्यामुळे आम्ही कशाचीही पर्वा करत नाहीत, असं विधान सुरेश धस यांनीही केलं आहे.

प्रविण दरेकर म्हणतात, आम्हाला पर्वा नाही…

मुंबै बँक प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश निघालेत, याविषयी प्रतिक्रिया विचारली असता प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘ आमचा अडचणींचा बॉक्स फुल झालाय. त्यात आता आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाही. दंडेलशाहीनं कारभार करण्याचा दाखला आहे. कोणत्याही प्रकरणाची आधी चौकशी होते आणि मग गुन्हा दाखल होतो. आयुक्तांनी कुठनं डोकं चालवलं माहिती नाही. आयुक्तांनी पत्र दिल्याचं आम्हाला समजतंय. मुंबै बँकेचं प्रेम कमी झालेलं नाही. कर्ज काही एकटा अध्यक्ष देत नसतो. संचालक मंडळाचा निर्णय असतो. सुरेश धस यांना दिलेलं कर्ज योग्य आहे. नियमानुसार आहे. परंतु यात काय नोटीस आहे, ते आम्ही पाहू. महाविकास आघाडीच्या हातात सध्या काहीच लागत नाहीये. नवाब मलिक आत गेले. अनिल देशमुख आत गेले. त्यामुळे अशा प्रकारचं आधार नसणारं थेट पत्रक पाठवतायत. त्याची आम्हाला पर्वा नाही. आम्ही उत्तर देऊ. आता मुंबै बँकेने दिलीप वळसे पाटीलांना कर्ज दिलंय. त्यांचीही चौकशी करा. आम्ही शांतपणे न्यायव्यवस्थेसमोर जाऊन चुकीची पद्धती लोकांसमोर उघडी करू

कोणताही हफ्ता थकलेला नाही- सुरेश धस

मुंबै बँकेप्रकरणी गुन्हा दाखल होणार, या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना आमदार सुरेश धस म्हणाले, ‘कर्ज देत असताना कोणतीही बँक कागदपत्रांची तपासणी करते. राज्य सरकारने पत्र काढलंय म्हणजे गुन्हा दाखल होतो असं नाही. आम्ही घेतलेल्या कर्जाचा रेग्युलर भरणा करीत आहोत. एकही व्याज थकलेलं नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल होईलच असे काही नाही. कागदोपत्री का प्रत्यक्षात आहेत, याची चौकशी संबंधित करतील. गुन्हा थेट दाखल करणार नहाीत. जागेवर चौकशी करावी. कागदोपत्री असतं तर कर्जाचे हफ्ते थकले असते. हे सगळं पाहिलं जाईल, असं स्पष्टीकरण आमदार धस यांनी दिलं.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुंबै बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण दरेकर आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य सहकार खात्यातर्फे देण्यात आले आहेत. यामागचं कारण म्हणजे मुंबै बँकेतील बोगस कर्ज वाटपाचे आरोप. बोगस दस्तावेजांच्या आधारे तब्बल 27 कोटींचे कर्ज वाटप केल्याचा आरोप बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यावर आहे. बीडचे आमदार सुरेश धस यांच्या जयदत्त अॅग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि. आष्टी या केवळ कागदोपत्री उद्योगांना हे कर्जवाटप करण्यात आले होते, त्यासाठी बोगस कागदपत्र तयार करण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे. मुंबै बँकेने या कर्ज प्रकरणात मोठी अनियमितता केली असून सर्व आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बीड हे मुंबै बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याने येथेही नियमभंग झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कर्ज देणारे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यासह कर्ज घेणारे आमदार सुरेश धस आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात गुन्हे दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. मुंबै बँकेवर सध्या महाविकास आघाडीने सत्ता काबीज केली असून सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण दरेकरांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

इतर बातम्या-

होम स्टे मालकाकडे 2000 हून अधिक जोडप्यांचे अश्लील व्हिडीओ, सिक्रेट कॅमेराने खासगी क्षणांचं शूटिंग

IPL 2022: न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाचा महत्त्वाचा निर्णय, CSK सह सात IPL टीम्सना मिळाली मोठी खुशखबरी