pune drug racket | पुणे ड्रग्ज रॅकेट प्रकरणात चौफेर टीका… अकरा दिवस…शासनाने उचलले असे पाऊल
pune lalit patil drug racket | पुणे शहरातून ससून रुग्णालयातून फरार झालेला ललित पाटील प्रकरण गेल्या बारा दिवसांपासून चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुणे, नाशिक, मुंबई पोलीस ललित पाटील याचा शोध घेत आहेत. आता...
पुणे | 12 ऑक्टोंबर 2023 : पुणे येथील ससून रुग्णालयातील ड्रग्स तस्करी प्रकरण काही दिवसांपूर्वीच उघड झाले होते. या प्रकरणाची माहिती पुणे पोलीस दलाच्या गुन्हा शाखेला मिळाली होती. त्यानंतर पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर अमली पदार्थांचा सुमारे दोन कोटी रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. तब्बल 1 किलो 75 ग्रॅमचे मेफिड्रोन ड्रग्स जप्त करण्यात आले होते. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर ससून रुग्णालयातून ललित पाटील पोलिसांसमोरच फरार झाला. त्यानंतर ससून रुग्णालयातील कारभार आणि पुणे पोलिसांवर गेल्या अकरा दिवसांपासून टीका होत आहे. परंतु त्यानंतर शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नव्हते.
अखेर शासनाने उचलले हे पाऊल
ससून रुग्णालय प्रकरणात राज्य सरकारकडून अकरा दिवसानंतर पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणावर माध्यमे आणि विरोधकांकडून प्रशासनावर सातत्याने टीका होत होती. परंतु शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. आता या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. शासनाला अकराव्या दिवशी जाग झाली आहे. आता ससूनच्या ड्रग्स प्रकरणासाठी चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
चार सदस्यांची समिती, म्हैसेकर अध्यक्ष
राज्य शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय अकरा दिवसानंतर घेतला आहे. आता या प्रकरणी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करणार आहे. समितीत दिलीप म्हैसेकर यांच्यासोबत डॉ.सुधीर देशमुख, डॉ.हेमंत गोडबोले, डॉ.एकनाथ पवार यांचा समावेश आहे. १५ दिवसांत ही समिती आपला अहवाल देणार आहे.
राज्य शासनाने काढले आदेश
ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस येऊन 11 दिवस झाले. त्यानंतर आता राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला जाग आली आहे. ससून रुग्णालयातील ड्रग्ज प्रकरणासह कैद्यांसंदर्भात इतर सर्व प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रकाश सुरवसे यांनी याबाबतचे आदेश बुधवारी काढले आहेत. या आदेशात १५ दिवसांत राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
