येरवड्याचं मनोरुग्णालय कात टाकणार, सुधारणांसाठी 400 कोटीचा निधी मंजूर
आरोग्य विभागाने (Health Department) राज्यातल्या चारही प्रादेशिक मनोपरुग्णालयांच्या सुधारणांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या सुधारणांसाठी दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पुणे : राज्यात एकूणच मानसिक रुग्णांची (Psychiatric Patient)संख्या वाढत आहे. कोरोना (Corona) काळात बेरोजगारी (Unemployment) आणि आजारपणातून मानसिक आधाराची गरज असलेले रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने (Health Department) राज्यातल्या चारही प्रादेशिक मनोपरुग्णालयांच्या सुधारणांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या सुधारणांसाठी दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये येरवडा मनोरुग्णालयासाठी (Psychiatric Hospital in Yerwada) 400 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. (Rs 400 crore sanctioned for renovation of psychiatric hospital in Yerwada)
पुढच्या 50 वर्षांची गरज लक्षात घेऊन बांधकाम
येरवड्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयात विविध पातळ्यांवर सुधारणा करणं गरजेचं आहे. मनोरुग्णालयाला मिळणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून रुग्णालयाते वॉर्ड, किचन, स्वच्छतागृह वर्षभराच्या आता बांधण्यात येतील सोबतच रिक्त असलेल्या डॉक्टर, नर्स, शिपाई, क्लार्क या जागाही महिनाभरात भरल्या जाणार आहेत. पुढच्या 50 वर्षांची मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊनच मनोरुग्णालयांचे बांधकाम केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी हजारो मनोरुग्णांवर उपचार
पुण्यातलं येरवडा इथं असणारं मनोरुग्णालय हे राज्यातलं एक प्रमुख मनोरुग्णालय आहे. या रुग्णालयात 2,540 खाटा आहेत. इथं बाह्यरुग्ण विभागात वर्षाकाठी 45 हजार रुग्ण येतात तर सुमारे पंधराशे आंतररुग्ण आहेत. या सर्व रुग्णांवर इथं उपचार केले जातात. पण भविष्यातली गरज लक्षात घेता रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर आरोग्य विभागाने भर दिला आहे. त्यानुसार येरवडा मनोरुग्णालयाची सुधारणा केली जाणार आहे.
प्रत्येक महसुली विभागात एक मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय
राज्यातल्या चार मनोरुग्णालयांच्या विकासासाठी राज्य सरकारनं मोठा निधी मंजूर केला आहे. युद्धपातळीवर या मनोरुग्णालयांच्या सुधारणांचं काम हाती घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच प्रत्येक महसुली विभागात एक मनोरुग्णालय असावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जालना इथं 100 कोटी रुपये खर्चून मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :