…तर दस्त नोंदणी होणार नाही; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनुकळे यांचा सर्वात मोठा निर्णय

दस्त नोंदणीबाबत महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. आता आधारकार्ड नसेल तर कोणतीच दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे आता दस्त नोंदणीसाठी ओळखपत्र अनिवार्य असणार आहे. दस्त नोंदणीबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयाने खोटे साक्षीदार, खोटो पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. त्याचबरोबर खरेदी, विक्री, बक्षीस, गहाण, वाटणीसह 63 प्रकारच्या नोंदीसाठी आधार ओळखपत्र सक्तीचं करण्यात आलंय. महसूल विभागाचा हा निर्णय 1 ऑक्टोबर म्हणजे आजपासून निर्णय होणार आहे. यासाठी शासनाचं राजपत्र देखील जारी झालं आहे.

1970 पासून रखडला होता प्रकल्प 

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना पुढे म्हटलं की, पालघरमध्ये सूर्य प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी घरे आणि जमिनी संपादन होत आहे. हे करत असताना हमुनान नगर इतर काही गावे आहेत. या गावांचं पुनर्वसन 1979 साली झालं. परंतु त्यांचा जमिनीचा रेकॉर्ड नव्हता. त्यामुळे पुनर्वसनात पैसे कोणाला द्यायचे , अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे 1970 ची दुरुस्ती केली. त्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून देणार. त्याचा सातबारा करून देणार. त्यानंतर त्या सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड झाल्यावर भूसंपादनाचा पैसा देणार. त्यांचे भूखंड मिळतील. 1970 पासून हा प्रकल्प होत नव्हता. परंतु काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूर्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात आला’.

ज्यांना घरे नाही, त्यांना घरे मिळणार – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 

चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील गरजू लोकांना घरे हवी होती. परंतु जागा नव्हती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूचना केली होती. त्यानंतर एका प्रकल्पाच्या बाजूला जागा होती. तिथे स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी मांडली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय झाला. यासाठी निशुल्क जागा देण्यात आली. ज्यांच्याकडे घरे नाहीत. फासेपारधी लोक आहेत. ज्यांना घरे नाहीत. त्यांना घरे मिळणार आहेत’.