Sambhajinagar Naming Dispute: संभाजीनगर नामकरण वाद हायकोर्टात; नामांतराविरोधात जनहित याचिका

मुंबई : औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबाद (Osmanabad) शहरांच्या नामांतरावरून महाराष्ट्रात राजकारण पेटले आहे. आता संभाजीनगर नामकरण वाद हायकोर्टात गेला आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात(High Court) जनहित याचिका दाखल झाली आहे. 1 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवरक सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबादचे रहिवासी असलेले मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे व राजेश मोरे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक माहिती सादर केली. यानंतर आता 1 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवरक सुनावणी निश्चत करण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीने शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेत मास्टरस्ट्रोक मारला होता. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केला आणि चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, 16 जुलै रोजी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहराच्या नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुसार औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर, आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव देण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. शहराचे नाव संभाजीनगर करा या मागणीवरून सध्या राज्याचे राजकारण तापले आहे.

एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च

औरंगाबादचे एसआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांचा नामांतराच्या निकर्णयाला विरोध आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदल करणे म्हणजे एक बैठक घेऊन ठराव संमत करणे असे होत नाही. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च येत असल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला होता. एखाद्या शहराचे नाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी काही प्रक्रिया करावी लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव पारित केला म्हणजे लगेच नाव बदलेल असे होत नाही. राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जातो. विशेषतः गृह विभागाकडे त्याची प्रक्रिया होते. मात्र त्यासाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रस्तावाला मंजुरी गरजेची आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव पारित केल्यावर गृहखाते त्यावर कारवाई सुरू करतात. आणि अधिसूचना जारी करतात. मात्र त्यासाठी किती कालावधी लागू शकतो हे सरकारवर अवलंबून असते. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांच्या नामांतराला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली असली तरीही केंद्र सरकारकडे हा मुद्दा प्रलंबित आहे. तत्पूर्वी नामांतर विरोधी समिती राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा जलील यांनी दिला होता. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांच्या नामांतराला समाजवादी पक्षाचे नेते अबू असीम आझमी यांनी विरोध दर्शवला आहे.