संजय राऊत यांना नैसर्गिक न्याय मिळेल का ? महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा नेमका आक्षेप काय ?
हक्कभंग समितीतील सदस्यांची अधिकृत घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात केली. पण, संजय राऊत यांना नैसर्गिक न्याय मिळेल का ? अशी शंका उपस्थित करत या सदस्य निवडीलाच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आव्हान दिले.
मुंबई : उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याने त्यांच्याविरोधात विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. मात्र, हक्कभंग समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष यांनी तातडीने हक्कभंग समिती नेमली. या समितीतील सदस्यांची अधिकृत घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात केली. पण, संजय राऊत यांना नैसर्गिक न्याय मिळेल का ? अशी शंका उपस्थित करत या सदस्य निवडीलाच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आव्हान दिले.
गुरुवारी विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग समितीच्या सदस्यांची घोषणा केली. या समितीवर असलेल्या सदस्यांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. या समितीची पुर्नरचना करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लावून धरली. तर, भाजप आमदारांनी या समितीचे स्वागत करत विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अत्यंत घाईघाईत ही समिती गठित करण्यात आली आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वावर समिती गठीत करण्यात आली नाही. जे वादी आहेत, प्रतिवादी आहेत. तेच समितीचे सदस्य असल्यामुळे ज्यांनी तक्रार केली तेच चौकशी समितीमध्ये असल्यावर नैसर्गिक न्याय कसा मिळेल असा सवाल उपस्थित केला.
भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी अजित पवार यांचा मुद्दा खोदून काढताना ही समिती १०० टक्के कायदेशीर असल्याचा दावा केला. हक्कभंग समिती कायमस्वरुपी गठीत करण्यात आली असून कोणत्याही विशेष प्रकरणासाठी समिती नेमली नाही. त्यामुळे सभागृहात मते मांडली म्हणून त्यांना हक्कभंग समितीत स्थान न देणे चुकीचे ठरेल, असे सांगितले.
ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनीही समितीत तक्रारदारांची निवड केल्याने योग्य न्याय मिळेल असे वाटत नाही असे सांगितले. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनीही न्यायालयात एखादे प्रकरण दाखल होते. त्यावेळी संबंधित न्यायधीशांकडून ते प्रकरण वगळण्यात येते, याचा दाखला दिला.
महाविकास आघाडीच्या या आक्षेपावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी समितीचे कामकाज फक्त एका याचिकेपुरता नसून ती पूर्णवेळ काम करणार आहे, असे स्पष्ट केले. ही समिती नैसर्गिक न्याय तत्त्वावरच गठीत करण्यात आली आहे. आमदार म्हणून सभागृहात एखादे मत व्यक्त करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. पण, त्यांनी सभागृहात काही भाष्य केले म्हणून ते समितीत राहू शकत नाही हे न्यायाला धरुन नाही. योग्य विचार करुनच ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची मागणी फेटाळून लावली.
भास्कर जाधव यांनी मागविला खुलासा
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संजय राऊत यांच्यावर २७२ अन्वये हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी हरकत घेत २७२ अन्वये हा प्रस्ताव कसा दाखल होऊ शकतो, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी रेकार्ड तपासून सभागृहाला माहिती देण्यात येईल, असे जाहीर केले.