गडचिरोलीतील दारुबंदीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एल्गार, 'दारुमुक्ती संघटने'ची घोषणा

लोकलढ्यातून दारुबंदी घोषित झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारुबंदी उठवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याविरोधात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी नेते यांनी एकत्र येऊन 'गडचिरोली जिल्हा दारुमुक्ती संघटना' स्थापन केली आहे.

गडचिरोलीतील दारुबंदीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एल्गार, 'दारुमुक्ती संघटने'ची घोषणा

गडचिरोली : लोकलढ्यातून दारुबंदी घोषित झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारुबंदी उठवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याविरोधात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी नेते यांनी एकत्र येऊन ‘गडचिरोली जिल्हा दारुमुक्ती संघटना’ स्थापन केली आहे. या संघटनेच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच प्रसिध्द आदिवासी समाज सुधारक मेंढा गावचे देवाजी तोफा हे उपाध्यक्ष आहेत. या संघटनेचे सल्लागार मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते, पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे, महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री डॉ. राणी बंग आणि ज्येष्ठ आदिवासी नेते, माजी आमदार हिरामण वरखेडे हे आहेत (Social Activist including Abhay Bang Prakash Amte form Committee over Alcohol Ban in Gadchiroli).

दारुमुक्ती संघटनेने म्हटलं आहे, “30 वर्षांपूर्वी दारुबंदीसाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘जिल्हा दारुमुक्ती संघटने’ अंतर्गत यापैकी अनेकांनी केले होते. त्यांनी केलेल्या आंदोलनात 600 गावं आणि त्यावेळचे तिन्ही आमदार सहभागी झाले होते. 1993 मध्ये दारुबंदी लागू झाल्यानंतर दारुमुक्ती संघटना प्रामुख्याने गावा-गावात ग्रामस्वराज्य अंतर्गत गावाची दारुबंदी आणि व्यसनमुक्तीचे कार्य करीत होती. शासनाच्या सहकार्याने अधिक प्रभावीरीत्या दारु आणि तंबाखूमुक्तीसाठी ‘मुक्तीपथ’ची स्थापना करण्यात आली. हे काम देखील 4 वर्षांपासून सुरु आहे.”

“गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी ही पुरुषांचे आणि आदिवासींचे दारुच्या व्यसनापासून संरक्षण करते. वर्षाला 600 कोटी रुपयांची लूट थांबवते, स्त्रियांना सुरक्षा आणि एकीचे बळ देते आणि गावांना ग्रामस्वराज्य देते. ‘दारूबंदीकडून दारुमुक्तीकडे’ ही संघटनेची दिशा असून याचे गडचिरोली जिल्हा हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘मुक्तीपथ’ हे महाराष्ट्र शासन, जिल्हा प्रशासन, सर्च संस्था आणि जिल्ह्याची जनता यांच्या सहकार्‍यातून उभे राहिलेले यशस्वी मॉडेल आहे. जिल्ह्यातील दारुबंदी यशस्वी असून 700 गावांनी गावातील दारु बंद केली आहे,” असंही संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे.

“महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोलीत दारुचं प्रमाण अत्यल्प”

गडचिरोली जिल्हा दारुमुक्ती संघटनेने म्हटलं आहे, “महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात दारुचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. हे सर्व असूनही चंद्रपूर-गडचिरोलीच्या दारू- लॉबीला याचे दु:ख वाटते की ‘येथील लोक दारु पीत नाहीत, इथे आपला दारुचा धंदा वाढवला पाहिजे, यासाठी दारूबंदी उठवली पाहिजे’. गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेला वर्षाला 600 कोटी रुपयांची दारु पाजण्याचा प्लॅन आखून आता दोन्ही जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्यासाठी शासकीय समिती स्थापन करण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुरु आहे.”

“जिल्ह्यातील आदिवासी, गैरआदिवासी, स्त्रिया, युवा या सर्वांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यातील आणि गावा-गावातील दारुबंदी कायमच नव्हे, तर अजून बळकट केली पाहिजे. ‘जिल्हा दारुमुक्ती संघटना’ त्यासाठी जागृती करेल, संघटन करेल, संघर्ष करेल. गडचिरोलीच्या आदिवासी गाव आणि टोल्यांपासून मुंबई-दिल्लीपर्यंत हा आवाज पसरवेल. संघटनेच्या कार्यकारिणीत प्रत्येक तालुक्यातून दारुमुक्तीसाठी सक्रीय कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना निवडण्यात येत आहे. सध्या कार्यकारिणीत शुभदा देशमुख
(कुरखेडा), डॉ. सूर्यप्रकाश गभणे (वडसा), देवाजी पदा (धानोरा), डॉ. शिवनाथ कुंभारे, विलास निंबोरकर (गडचिरोली), डॉ. मयूर गुप्ता आणि संतोष सावळकर (मुक्तीपथ) या 7 व्यक्तींची निवड झाली आहे. यात आणखी 24 जणांची निवड होऊन कार्यकारिणी विस्तारीत केली जाणार आहे,” अशीही माहिती देण्यात आली.

विशेष म्हणजे विविध कार्यकर्ते आणि संस्था यांच्या मार्फत या संघटनेचं जिल्ह्यातील 1100 गावांमध्ये कामही सुरु आहे.

हेही वाचा :

चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीची समीक्षा की दारुची मार्केटींग मोहीम? : डॉ. अभय बंग

देशभक्ती पाहिजे, दारुभक्ती नको : डॉ. अभय बंग

BLOG: जीएसटी, गुटखा-खर्राबंदी, आरक्षण हवं की नको यासाठी समीक्षा समिती नेमणार का?

Senior Social Activist including Abhay Bang Prakash Amte form Committee over Alcohol Ban in Gadchiroli

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *