एकनाथ शिंदेंना मोठं टेन्शन? धनुष्यबाणावर ठाकरेंची नजर, सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद; नेमकं काय घडलं?
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली, आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रामुख्याने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद केला. आज कोर्टात नेमकं काय घडलं याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे हे 40 पेक्षा जास्त आमदारांना घेऊन पक्षातून बाहेर पडले होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये वाद सुरू आहे. आज या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रामुख्याने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी अनेक प्रश्नही उपस्थित केले. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 4 ऑगस्टला होणार आहे. कोर्टात नेमकं काय घडलं याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
2013 पासून उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख…
आज कोर्टात सुनावणीला सुरूवात झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, बंडखोरी करून पक्षावर दावा सांगणे लोकशाहीवर आघात आहे. 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे 2013 पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख होते. 2018 मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे पुरावे यावेळी कोर्टात सादर करण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांची 2018 मध्ये गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती असं सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आपल्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की, एका चिन्हावर निवडून यायचे, त्यानंतर बंडखोरी करायची आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रकार प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा आघात आहे. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आमदारांचे संख्यावळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही.
राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने पक्षाची 2018 ची सुधारित घटना विचारात न घेता केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यवाण’ चिन्ह दिले. जो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयालाही ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
ठाकरे गटाची मागणी काय?
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यवाण चिन्ह बहाल केले, तर ठाकरे गटाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ‘हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह दिले. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रमुख मागणी केली की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाला मिळालेले ‘धनुष्यवाण’ चिन्ह हे केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात वापरण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट करण्यात यावे.
कोर्टाला चुका सुधाराव्या लागलीत – देसाई
आजच्या सुनावणीनंतर बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला वेळ दिला, कपिल सिब्बल यांनी घटनेचा संपूर्ण आलेख न्यायालयासमोर मांडला. आपल्या लोकशाहीत सविस्तर नियम कायदे आहेत. आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे, एकनाथ शिदेंची नेता म्हणून निवड आणि त्यांना दिलेला फॉर्म उद्धव ठाकरेंनी दिला होता हे एकनाथ शिदेंनाही माहितीये, कोर्टाला चुका सुधाराव्याच लागतील.
आमच्या बाजूने निकाल येईल – शेवाळे
आजच्या सुनावणीवर बोलताना शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटले की, आमच्या बाजूने निर्णय येईल याची खात्री आहे. आम्ही केलेल्या गोष्टी घटनेला धरुन केलेल्या आहेत. त्यामुळे निकाल आमच्या बाजूने पॉझिटीव्ह येईल. या सगळ्या गोष्टींची चर्चा याआधीच सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगासमोर झाली आहे.