जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाला राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा कडाडून विरोध; खासदार श्रीरंग बारणेंचा आंदोलनाचा इशारा

जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणास राष्ट्रवादी आणि शिवेसनेने कडाडून विरोध केला आहे. (shrirang barne opposed modi government's decision to privatise Jawaharlal Nehru Port Trust)

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 16, 2020 | 5:57 PM

उरण: जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणास राष्ट्रवादी आणि शिवेसनेने कडाडून विरोध केला आहे. जेएनपीटी बंदर शेतकऱ्यांच्या त्यागातून आणि हुतात्म्यांच्या बलिदानातून निर्माण झाले आहे. आपल्या सर्वस्वाची होळी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या समस्या जैसे थे ठेऊन जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे. जेएनपीटी बंदरातील कर्मचाऱ्यांना संकटात टाकणाऱ्या या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असून जेएनपीटीचं खासगीकरण केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज दिला. (shrirang barne opposed modi government’s decision to privatise Jawaharlal Nehru Port Trust)

केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णया विरोधात आज जेएनपीटी कामगारांनी जेएनपीटी प्रशासन भवनावर प्रचंड मोर्चा काढला होता. ‘पीपीपी हटवा, जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल वाचवा’, अशा घोषणा देत कामगारांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. कामगारांचा हा विशाल मोर्चा पोलिसांनी कासव चौकातच अडवला. त्यामुळे या ठिकाणीच मोर्चाचं सभेत रुपांतर करण्यात आलं. जेएनपीटी कामगार एकता संघटना, न्हावा शेवा बंदर कामगार संघटना आणि जेएनपीटी वर्कर्स युनियन या संघटनांनी या मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी मावळचे शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि रायगडचे राष्ट्रवादीचे खासदार सुनिल तटकरे आवर्जून उपस्थित होते. यावेळी सभेला संबोधित करताना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी हा इशारा दिला.

चौकीदाराने आख्खं बंदरच विकायला काढलं

देशातील सर्व बंदराच्या उत्पन्नांपैकी केंद्र सरकारला ३५ टक्के उत्पन्न जेएनपीटी बंदरातून मिळत असताना काही भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकार जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालत असेल तर ते शिवसेना कधीही खपवून घेणार नाही, असा इशारा बारणे यांनी दिला. जेएनपीटीच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर केंद्रीय बंदर विकास मंत्री मनसुख मालवीय यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यावेळी जेएनपीटीच्या खासगीकरणाचा कसलाही विचार नसल्याचे मालवीय यांनी सांगितले होते. मात्र देशाच्या चौकीदाराने आख्खं बंदरच विकायला काढल्याने शिवसेना त्याला प्रखर विरोध करेल. या निर्णयाविरोधात शिवसेना संपूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरले, असा इशाराही त्यांनी दिला.

भूमिपुत्रांशी पंगा घेऊ नका

यावेळी खासदार सुनील तटकरे यांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्राने शिवरायांच्या भूमीतील भूमिपुत्रांशी पंगा घेऊ नये, असा इशारा देतानाच राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असून आम्ही कामगारविरोधी कोणताही निर्णय केंद्र सरकारला घेऊ देणार नाही, असा इशाराही तटकरे यांनी दिला.

केंद्राला जाब विचारू

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटी बंदराच्या पीपीपी धोरणा विरोधात महाविकास आघाडीचे सर्व खासदार केंद्र सरकारला जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत. जेएनपीटी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, दोन गावांच पुनर्वसन आणि रुग्णालयाचा प्रश्न न सोडवता खासगीकरणाचा डाव आखत असेल तर ही अरेरावी कदापीही सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस जेएनपीटीच्या पाठी खंबीरपणे उभी असल्याचंही ग्वाहीही तटकरे यांनी दिली. (shrirang barne opposed modi government’s decision to privatise Jawaharlal Nehru Port Trust)