NIA ला सहकार्य न केल्यास सरकार बरखास्तीची कायद्यात तरतूद : सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात NIA च्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नसेल तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

  • Publish Date - 11:35 am, Tue, 28 January 20
 NIA ला सहकार्य न केल्यास सरकार बरखास्तीची कायद्यात तरतूद : सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर : कोरेगाव भीमा हिंसाचार तपासाबाबत  महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात NIA च्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नसेल तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar on NIA and Maharashtra govt) यांनी दिली. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र याला राज्य सरकारचा विरोध आहे. शरद पवारांनी विशेष चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर तातडीने केंद्राने हा तपास एनआयएकडे सोपवल्याने, आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यावरुन राज्य सरकार विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे. (Sudhir Mungantiwar on NIA and Maharashtra govt)

त्याबाबत सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “एनआयए कायदा आंतरराज्य विषयांसाठी तयार करण्यात आला आहे. त्याची निर्मिती काँग्रेसच्या काळात झाली आहे. एखादे राज्य सरकार विघातक शक्तींना प्रोत्साहन देत असेल,आडकाठी आणत असेल तर कायदा आपले काम करेल”

याआधी अनेकदा अशी कारवाई झाली आहे, असे सांगत राज्यांनी सहकार्य न केल्याने माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात 97 वेळा राज्यांवर कारवाई झाल्याचे त्यांनी सांगितलं. कायद्यात अशा सरकारला घालविण्याच्या तरतुदी स्पष्ट आहेत अशी आठवण करून देत NIA अधिकारी रिकाम्या हाती गेले असतील तर काही कारण असेल, मात्र विशिष्ठ उद्देश यामागे असेल तर राज्य सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही मुनगंटीवार यांनी दिली.

सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले?

संविधानाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येकाने त्याचा सन्मान करत, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करायला हवी. जर काही अडचणीमुळे कागदपत्र जमा करण्यासाठी उशीर होत असेल तर समजू शकतो. पण केंद्रामध्ये जेव्हा 2008-09 मध्ये एनआयएचा कायदा करण्यात आला, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने  त्यावेळी कोणत्याही राज्याच्या परवानगीची गरज नाही, अशी तरतूद गेली.

राज्याची अनुमती न घेता, एखाद्या दहशतवादी कृत्य किंवा देशाच्या सुरक्षेबाबतचं काही गंभीर गुन्हे असेल, आंतरराज्य विषय असेल तर त्याची चौकशी एनआयएला करता येते. एनआयएने त्याच कायद्याच्या आधारे कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी आपल्या हाती घेतली आहे. उद्या अशा सर्व गोष्टींमध्ये राज्य सरकार मुद्दाम केंद्राला योग्य माहिती देण्यामध्ये कुचराई करत असेल, तर आपल्या संविधानामध्ये ही तरतूद आहे. आपल्याला माहित आहे की उत्तर प्रदेशात जेव्हा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते, तेव्हा बाबरी मशिदीची घटना झाली, तेव्हा केंद्राने हाच ठपका ठेवला की तुम्ही सरकार म्हणून कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यात कुचराई केली आणि ते सरकार बरखास्त झालं.

मला असं वाटतं कोणत्याही राज्य सरकारला अशाप्रकारे केंद्राविरुद्ध, संविधानाच्या बाहेर जाऊन अशी कृती कधीही करता येत नाही. यामध्ये जर पोलीस अधिकाऱ्यांची चूक असेल, तर राज्यातील आयपीएस अधिकारी हे केंद्राला जबाबदार असतात. असे आयपीएस अधिकारी निलंबित करता येतात, सेवा सुद्धा समाप्त करता येतात.

प्रश्न – सरकार बरखास्त होऊ शकतं का?

मुनगंटीवार – मी कायद्यातील तरतुदी सांगितल्या, मी शंका व्यक्त केली नाही. केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदीबाहेर जाऊन एखादं राज्य हे कृत्य करत असेल, तर आपल्याला माहित आहे की यापूर्वी स्वर्गीय इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना या देशात 97 राज्ये बरखास्त करण्यात आली. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार आल्यानंतर या कायद्यात बदल केला, की सहजपणे कोणतंही राज्य बरखास्त करता येऊ नये. पण आजही आपल्या कायद्यामध्ये संविधानाचा अवमान करणे, देशविरोधी कृत्याला पांघरुण घालणे आणि त्यासाठी सरकार म्हणून त्यामध्ये सहभागी झालं तर गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल.