एकनाथ शिंदेंचा खास शिलेदार अडचणीत! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का; मुदत संपल्यावर पदावर राहण्याचा दावा फेटाळला

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा खास शिलेदार अडचणीत सापडला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुदत संपूनही नवीन निवडणूक होईपर्यंत पदावर राहण्यासाठी दावा करण्यात आला होता. मात्र हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.  याबाबत माहिती समोर आली आहे. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारावरून माजी राज्यमंत्री आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांना सर्वोच्च न्यायालयात धक्का बसला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवीन निवडणूक होईपर्यंत पदावर कायम राहण्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतरही पदावर राहण्याच्या भूमिकेला न्यायालयीन स्तरावर मान्यता मिळाली नाही. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. मात्र बँकेच्या नवीन संचालक मंडळासाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती.

त्यामुळे नवीन निवडणूक होईपर्यंत आपणच बँकेचा कारभार पाहावा आणि पदावर कायम राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बच्चू कडू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी न्यायालयात केली होती. या प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिला. कार्यकाळाची मुदत संपल्यानंतर केवळ नवीन निवडणूक झालेली नाही, या कारणावरून पदावर कायम राहण्याचा हक्क सांगता येणार नाही, असा या निर्णयाचा महत्त्वाचा परिणाम आहे.

या निकालामुळे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारासंदर्भातील पुढील प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर बँकेचा कारभार कोण पाहणार आणि नवीन निवडणूक कधी होणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बच्चू कडू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र बँकेच्या पुढील प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत नेमके काय निर्णय होतात, तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे पुढील वेळापत्रक काय असेल, याबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे. हे प्रकरण आता चर्चेत आल्याचे दिसून येत आहे.