आयोगाचे आदेश धाब्यावर, एमबीएससीच्या शहर अभियंत्याला निवडणूक आयोगाची नोटीस; काय आहेत आरोप?
निवडणूक आयोगाचे मनाई आदेश असतानाही ॲप्टिट्यूड टेस्ट घेण्याचा निर्णय घेणं मीरा भायंदर महापालिकेच्या मुख्य शहर अभियंत्याला चांगलंच भारी पडलं आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून त्यांनी या प्रकरणी अभियंत्याला नोटीस पाठवून जाब विचारला आहे. त्यामुळे अभियंता काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मीरा भायंदर महापालिकेचे मुख्य अभियंता दीपक खांबित यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दीपक खांबित यांना निवडणूक आयोगाने कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं पालन का केलं नाही? तुमच्यावर कारवाई का करू नये? असा सवालच निवडणूक आयोगाने खांबित यांना विचारलं आहे. तसेच त्यांना याप्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे खांबित निवडणूक आयोगाला काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कोणत्याही परवानगीशिवाय ॲप्टिट्यूड टेस्ट होणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने आदेश दिले होते. त्यानंतरही अभियंता दीपक खांबित यांनी कोणतीही परवानगी न घेता निवडणुकीचं काम सोडून कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षेच्या कामावर भर दिला. तीन दिवस ते परीक्षेच्या कामाची तयारी करत होते. या काळात त्यांनी सिव्हिक ॲपही बंद ठेवले. तीन दिवस ॲप बंद राहिल्याने निवडणूक कामावर त्याचा प्रचंड प्रभाव पडला. त्यामुळेच त्यांना आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
दीपक खांबित यांनी निवडणूक कामाकडे दुर्लक्ष करून 26 एप्रिल रोजी एमबीएमसीतील कार्यरत 46 ज्युनिअर अभियंत्याची ॲप्टिट्यूड टेस्ट घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या परीक्षेच्या तयारीसाठी 46 अभियंत्यांनी तीन दिवस सिव्हिक ॲप बंद ठेवला. निवडणूक कामापासून हे सर्व अभियंते अनभिज्ञ राहिले होते. त्यामुळे निवडणुकीचं काम ठप्प झालं. निवडणूक तयारीचं मोठं नुकसान झालं.
कायदा काय सांगतो?
दरम्यान, निवडणूक आयोग अधिनियम कायदा 1951 अन्वये सर्व सरकारी कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या अधीन असतात. काय करावं आणि काय करू नये याची माहिती त्यांना निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. दीपक खांबित यांचं प्रकरण गंभीर आहे. आयोगाने परीक्षेबाबत आदेश जारी केला होता. त्यानंतरही शहर अभियंत्याने आयोगाचे आदेश धाब्यावर बसवून परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आयोगाने मोठी कारवाईचं पाऊल उचललं आहे. तर खांबित यांनी याबाबत अद्याप काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
निवडणूक आयोगाचे आदेश असतानाही परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामागे खांबित यांचा काय हेतू होता? याची चौकशी आयोग करणार आहे. येत्या काळात खांबित यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात असं सांगितलं जात आहे.