बुलडाण्यात 58 शौचालयं चोरीला

बुलडाणा : ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ अंतर्गत देशातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय आहे. मात्र प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी कागदावरच शौचालय बांधून लाभार्थ्यांची फसवणूक करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार बुलडाण्यात समोर आला आहे. जिल्ह्यातल्या नांदुरा तालुक्यात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कागदावर शौचालय बांधल्याचे दाखवत ग्रामस्थांच्या नावावर लाखो रुपयांचे अनुदान गहाळ केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

नांदुरा तालुक्यातील गटग्रामपंचायत असलेल्या इसरखेड अंतर्गत पिंप्री कोळी, इसरखेड आणि नवीन इसरखेड ह्या तिन्ही गावात 1800 लोकसंख्या आहे. मात्र यापैकी केवळ 40 कुटुंबाकडे शौचालय आहे. ही शौचालयं सरकार तर्फे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र या लोकांनी ती स्वखर्चातून बांधली आहेत. या दोन्ही गावातील 80 टक्के ग्रामस्थ हे अजूनही उघड्यावर शौचास जातात. तरीही कागदावर ही गावे हागणदारीमुक्त दाखवण्यात आली आहेत.

जेव्हा ग्रामस्थांना आपल्या नावे शौचालयाचे पैसे काढल्या गेल्याची माहिती मिळाली, तेव्हा गावातील नागरिकांनी ग्रामपंचायत सदस्या गीताबाई कांडेलकर यांच्याकडे धाव घेतली. यानंतर गीताबाई कांडेलकर यांनी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती मिळवली आणि त्यानंतर याची तक्रार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करुन कारवाईची मागणी केली आहे.

इसरखेड मध्ये 58 कुटुंबाकडे शौचालय दाखवून त्यांच्या नावावर 5 लाख 48 हजारांचे अनुदान काढणायत आले. मात्र लाभार्थ्यांना त्याचा एक पैसाही मिळाला नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ज्यांनी स्वखर्चातून शौचालय बांधले त्यांच्या नावाचे पैसेही काढण्यात आले आहेत. यामध्ये एका घरात दोघांच्या नावावर शौचालय बांधल्याचे दाखवून प्रत्येकी 12 हजार, तर काहींच्या नावे 9 हजार, 4 हजार असे अनुदान काढण्यात आले आहे. इतकंच नाही तर मृत व्यक्तींच्या नावावरही अनुदान काढण्यात आले आहे.

बनावट कागदपत्र तयार करून शौचालयाची बिलं काढण्यात आली. मात्र या खर्चाची कोणतीही शहानिशा गटविकास अधिकाऱ्यांनी केली नाही. याविषयी गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले असता, ते पंचायत समितीमध्ये नवीनच रुजू झाले असून या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल, तसेच यासंबंधी दोषींवर कारवाईही करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

शासनाने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले की नाही, याची चौकशी करून खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान देण्यात यावे आणि दोषी कर्मचारी – अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.