FIR Against Farmer : आंदोलनकर्त्या शेतक-यांना लवकरच दिलासा, राज्य सरकार गुन्हे मागे घेणार? हायकोर्टाने का घेतले गृहखात्याला फैलावर
Farmer agitation : राज्यातील आंदोलनकर्त्या शेतक-यांना लकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शेतक-यांवर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 353 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे, हे गुन्हे रद्द करण्याचे यापूर्वीच हायकोर्टाने निर्देश दिलेले आहे.
औरंगाबाद : शेतक-यांच्या हितासाठी आणि न्यायहक्कासाठी वेळप्रसंगी लाठ्या काठ्या आणि तुरंगवास सहन करणा-या राज्यातील शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना (Farmer agitators) लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय-सामाजिक आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर दाखल भारतीय दंड विधानाच्या कलम 353 (Indian Penal Code) अनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. हे गुन्हे मागे घेण्याची (withdraw the criminal cases) विचारणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. या निर्णयाची गृहखात्याने (Home Department) अंमलबजावणीच केली नसल्याचे सुनावणीदरम्यान समोर आले. त्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला फैलावर घेत हे गुन्हे रद्द का करण्यात आले नाही अशी विचारणा केली. तसेच गृहखात्याने याबाबत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. रविंद्र घुगे यांच्यासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली. राज्यातील आंदोलनकर्त्या शेतक-यांवर भादंवि कलम 353 अंतर्गत गुन्हे रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (PIL)दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने सदर गुन्हे रद्द का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
काय होते आदेश
सार्वजनिक हित आणि समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक, राजकीय पक्ष, संघटनांनी केलेली आंदोलने, मोर्चे काढले असून ज्यातून जीवित हानी झाली नाही आणि 5 लाखांपेक्षा अधिकची सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नसल्याप्रकरणातील दाखल गुन्ह्यांचे खटले 2 आठवड्यात मागे घ्यावेत. तसेच या संदर्भातील अर्ज प्रामुख्याने निकाली काढावेत, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.
यावेळी दाखल केले गुन्हे
राज्य सरकारने 7 जुलै 2010, 13 जानेवारी 2015, 14 मार्च 2016 व 2017 मध्ये सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्या मार्फत बंद, घेरावा घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी प्रकाराचे अंदोलनाचे मार्ग अनुसरल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय ही राज्य सरकारने घेतला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजीत काळे यांनी अनेकदा विनंती आणि अर्जाद्वारे गुन्हे मागे घेण्याची विनंती केली. तरीही कोणतीही ठोस भूमिका शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे अॅड. काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन सदर शासन निर्णयाप्रमाणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे (गुन्हे) तात्काळ काढून घेण्यासंदर्भात( FIR Quashing) विनंती केली.
केवळ 62 गुन्हे रद्द
खंडपीठाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना विनंती करुन सदर प्रकरणे दोन आठवडयांच्या आत संपविण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे एकत्रीत करुन खंडपीठापुढे योग्य त्या आदेशासाठी लावण्याचेही आदेशित केले होते. याचिका नुकतीच सुनावणीस निघाली असता आतापर्यंत 62 गुन्हे कमिटीने रद्द केल्याचे स्पष्ट केले. परंतू शासकीय कामात अडथळा आणणे, मार ठोक करणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे अशा स्वरूपाचे भादवि कलम 353 अंतर्गत दाखल गुन्हे रद्द केले नसल्याचे अॅड. अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.