मराठा आरक्षण: राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत

मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टाने राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने मागितलेली 21 जानेवारीपर्यंतची मुदत नाकारत, हायकोर्टाने 18 जानेवारीपर्यंत अर्थात चार दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं प्रतिज्ञापत्रच तयार नसल्याची माहिती मागील सुनावणीत दिली होती. त्यामुळे सरकारने 21 जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र हायकोर्टाने चार दिवसांची मुदत दिली …

, मराठा आरक्षण: राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत

मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टाने राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने मागितलेली 21 जानेवारीपर्यंतची मुदत नाकारत, हायकोर्टाने 18 जानेवारीपर्यंत अर्थात चार दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं प्रतिज्ञापत्रच तयार नसल्याची माहिती मागील सुनावणीत दिली होती. त्यामुळे सरकारने 21 जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र हायकोर्टाने चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. मात्र या आरक्षणाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षण : कोर्टात एक, पत्रकार परिषदेत दुसरंच, जलील यांची डबल ढोलकी

यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी 11 जानेवारीला हायकोर्टात काही नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिकांची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे वर्ग करण्यास अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला. राज्य सरकारनं यासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यासाठी न्यायमूर्ती रणजीत मोरेंपुढे विनंती अर्ज सादर केला. त्याचदरम्यान अॅड. सदावर्ते यांनी आपली अडचण कोर्टापुढे मांडली. मात्र या दोन्ही संदर्भात कोर्टाने आजची तारीख ठेवली.

मराठा आरक्षणावर सुनावणी होईपर्यंत मेगाभरती नाही! 

ऑगस्ट 2018 मधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान काही आक्षेपांमुळे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी अॅड. जयश्री पाटील आणि अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर सुनावीस नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा आम्हाला कसं ऐकणार? असा सवाल सदावर्तेंनी उपस्थित केला. आपली ही व्यथा सदावर्तेंनी तात्काळ मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्यापुढे मांडली. मात्र यावर तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता मुख्य न्यायमूर्तींनी सर्वांना सोमवारपर्यंत वाट पाहण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच आपापसांत समजुतीनं यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.

2017 मधील अट्रॉसिटीच्या खटल्यात अॅड सदावर्ते यांनी सुनावणीची ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व्हावी अशी मागणी केली होती. या आदेशानुसार मुंबई हायकोर्टाने सूचना द्याव्यात म्हणून सदावर्ते यांनी याचिका केली होती. ही याचिका हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार यांच्याविरोधात होती. ही याचिका मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे केली होती. मात्र मुख्य न्यायाधीशांनी ती याचिका सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या खंड पीठाकडे पाठवली. मात्र, न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी अॅड सदावर्ते यांची याचिका not befor me म्हणत ऐकून घेतली नव्हती.

एखाद्या प्रकणात न्यायाधीशाला सुनावणी घ्यायची नसल्यास तो अधिकार न्यायमूर्तींना आहे. मात्र, एकदा का not befor me झालं की तो न्यायालयीन व्यवस्थेत एक प्रकारचा अलिखित कायदा होत असतो.

Not befor me कधी करतात?

– पूर्वी वकील असताना खटला चालवला असल्यास आणि नंतर न्यायाधीश म्हणून खटला कोर्टात आल्यास

-नातेवाईकांविरोधात खटला असल्यास

– नातेवाईक वकील कोर्टात एखाद्या केसमध्ये बाजू मांडत असल्यास

मराठा आरक्षण

29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबर 2018 पासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.

मेगाभरती नाही

हायकोर्टाने 19 डिसेंबरच्या सुनावणीत याचिकांवर कोणताही निर्णय दिला नसून, 23 जानेवारी 2019 रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. तोपर्यंत म्हणजे 23 जानेवारीपर्यंत मेगाभरतीतून कुठलीच नियुक्ती होणार नाही. सरकारी वकील विजय थोरात यांनी कोर्टात यासंदर्भात माहिती दिली.

यापूर्वीची सुनावणी

हायकोर्टात यापूर्वी 5 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने तूर्तास नकार दिला होता. यानंतर 10 डिसेंबरला हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी 19 डिसेंबरची तारीख ठरवली.  दहा तारखेच्या सुनावणीवेळीच जालन्याचा मराठा तरुण वैजिनाथ पाटीलने गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता.

राज्य सरकारकडून कॅव्हेट

दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी जर उच्च न्यायालयाला या आरक्षणावर स्टे आणायचा असेल तर त्याआधी न्यायालयाला राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या  

मराठा आरक्षण : कोर्टात एक, पत्रकार परिषदेत दुसरंच, जलील यांची डबल ढोलकी

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला 

हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाला मारहाण, वकिलांवर गुन्हा दाखल होणार का?   

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते वकील गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ला 

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही : हायकोर्ट 

मराठा आरक्षण : सरकारची बाजू हरिश साळवे मांडणार

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *