विखे पाटील, महातेकर, क्षीरसागरांना दिलासा, मंत्रीपदावरील आक्षेप न्यायालयानं फेटाळले

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर (Jaydatta Kshirsagar) आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर (Avinash Mahatekar) यांच्या मंत्रीपदाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे.

विखे पाटील, महातेकर, क्षीरसागरांना दिलासा, मंत्रीपदावरील आक्षेप न्यायालयानं फेटाळले

मुंबई : उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर (Jaydatta Kshirsagar) आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर (Avinash Mahatekar) यांच्या मंत्रीपदाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे या तिघांनाही मोठा दिलासा मिळाला. जून 2019 मध्ये या सर्वांना फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Government) मंत्रिमंडळात घेण्यात आलं. मात्र, मंत्र्यांची ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याचिकेत विखे, क्षीरसागर आणि महातेकर यांना पुढील 5 वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली होती. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतिश तळेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर, न्यायालयाने विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर या तीन मंत्र्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांनाही नोटीस देण्यात आली होती. कायद्याचा गैरवापर करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा आरोपही तळेकर यांनी केला होता. न्यायालयाची नोटीस आल्यानंतर कामकाज करता येत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी स्वतःहून पायउतार व्हावं, अशी मागणी तळेकर यांनी केली होती. मात्र, कोणत्याही मंत्र्याने याकडे लक्ष दिले नाही.

विखे पाटील काँग्रेस, तर जयदत्त क्षीरसागर राष्ट्रवादीचे आमदार होते. पण त्यांनी अनुक्रमे भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश करण्यापूर्वी आमदारकीचा राजीनामा दिला. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अविनाश महातेकर तर आमदारही नव्हते. विधानपरिषद किंवा विधानसभेच्या सदस्याची मंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. यासाठी मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे नियुक्तीची शिफारस करतात. पण मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यासाठी सभागृहाचा सदस्य असणं अनिवार्य नाही. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात संबंधित मंत्री कोणत्याही एका सभागृहाचा सदस्य असणं अनिवार्य आहे. अन्यथा ही नियुक्ती अपात्र होते.

सभागृहाचा सदस्य नसताना नियुक्ती केल्याचे यापूर्वीची अनेक उदाहरणं आहेत. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर खासदार असलेले कमलनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशात विधानसभा हे एकमेव सभागृह आहे. तिथं विधानपरिषद नाही. त्यामुळे त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि एक जागा रिक्त करुन तिथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली. या पोटनिवडणुकीतून कमलनाथ आमदार झाले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *