7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका

7th Pay Commission News | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह विविध राज्यातील सरकारी कर्मचारी हे या क्षणी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. केंद्र सरकारकडून होळीच्या आधी महागाई भत्त्याची घोषणा करण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र आतापर्यंत याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डीए हाईकबाबत कठोर भूमिका घेतली आहेत.

कर्मचाऱ्यांची निदर्शनं

ममता सरकारच्या या भूमिकेविरोधात कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत सरकार विरुद्ध निदर्शन केली. तर आमच्याकडून जितकं होऊ शकलं तितकं आम्ही केलंय. आम्ही शक्य तितकी महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. आता आणखी वाढ करण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही, अशी भूमिका सरकारने स्पष्ट केली.

सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांचा एक गट निदर्शन करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी अर्थ राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अर्थसकंल्प सादर करताना महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये महागाई भत्ता हा बेसिक वेतनाच्या 6 टक्के इतका आहे.

कर्मचाऱ्यांची आंदोलनाची हाक

सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार 10 मार्चला कर्मचारी आंदोलन करणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतलीय. सरकारनकडून महागाई भत्त्यात करण्यात आलेली वाढ ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्याचा सूर हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा आहे. या कर्मचाऱ्यांसह विरोधी पक्षही आहे.

मुख्यमंत्री बॅनर्जी काय म्हणाल्या?

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी प्रतिक्रिया दिली. “केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार यात विविध बाबतीत फरक असतो. राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना विविध सणांना सुट्ट्या देतं. पश्चिम बंगाल असं राज्य आहे, जे अजूनही निवृत्तीवेतन देतं. यावर 20 हजार कोटी रुपये खर्च होतात”, असं बॅनर्जी यांनी नमूद केलं.

दरम्यान राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या महागाई भत्त्याची अंमलबजावणी ही 1 मार्च 2023 पासून करण्यात आली आहे. या वाढीनंतरही आमचा महागाई भत्ता हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत 32 टक्क्यांनी कमी असल्याचं पश्चिम बंगाल सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा म्हणनं आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 38 टक्के आहे. जानेवारी महिन्यातील घोषणा झाल्यानंतर महागाई भत्ता एकूण 42 टक्के होऊ शकतो.