Gyanesh Kumar : ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशाच्या संसदेकडूनच होऊ शकते कारवाई, लोकसभा अध्यक्षांनी कुठले कागद मागितले?
Gyanesh Kumar : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशातील अनेक पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्याकडून सातत्याने आंदोलनं सुरु आहेत. आता देशाच्या संसदेकडूनच त्यांच्याविरोधात कारवाई होऊ शकते.

मागच्या काही दिवसांपासून देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलनं सुरु आहेत. आता देशाच्या संसदेकडून त्यांच्याविरोधात पावलं उचलण्याचे संकेत मिळत आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी हे संकेत दिले. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा नवीन प्रस्ताव आणला, तर नियम आणि प्रक्रियेअंतर्गत त्यांच्याविरोधात कारवाई होईल. विरोधी पक्षांकडून ज्ञानेश कुमार यांना CEC पदावरुन हटवण्यासाठी आंदोलनं सुरु असताना ओम बिर्ला यांनी हे स्टेटमेंट दिलं आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आतापर्यंत विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आहे.
“ज्यावेळी प्रस्ताव येईल, त्यावेळी प्रक्रियेनुसार पावलं उचलू. त्याची एक प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्याची प्रक्रिया असते, तशीच निवडणूक आयोगामध्ये प्रक्रिया असते” असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपपालं मत, विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. संसेदत प्रस्ताव येईल तेव्हा कारवाई करु” असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया काय?
ज्ञानेश कुमार यांना पदावरुन हटवण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून आतापर्यंत दोनवेळा प्रयत्न झाला आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत देण्यात आलेल्या नोटिसा फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या नोटिसवर अजून पुढे चर्चा झालेली नाही. प्रलंबित आहे. कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संसदेच्या माध्यमातून हटवलं जाऊ शकतं. मुख्य आयुक्त राष्ट्रपतीच्या नावाने पत्र लिहून सुद्धा राजीनामा देऊ शकतात.
सर्वप्रथम वाद कसा समोर आला?
इंडियन एक्सप्रेसने सर्वप्रथम निवडणूक आयोगातील मतभेद समोर आणले होते. निवडणूक आयोगाच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलेलं. दोन अन्य निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी अनेकदा काही निर्णयावर असहमती व्यक्त केलेली. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं असं त्या वृत्तात म्हटलेलं. नंतर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, सर्व निर्णय सहमतीने झाले.
आता पुढचं प्रदर्शन कधी?
हे वृत्त समोर आल्यानंतर देशभरात आंदोलनं सुरु झाली. दीर्घकाळापासून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरुन हटवण्यासाठी आंदोलनाची आग तीव्र केली. कॉकरोच जनता पार्टीसह काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली. आता बातमी अशी आहे की, विरोधी पक्षांनी 1 नोव्हेंबरला प्रदर्शनाची घोषणा केली आहे.
