विमानांपासून नवीन हवाई संरक्षण प्रणालीपर्यंत…, 1 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारांना मंजुरी मिळणार

defense deals: भारतीय सैन्यासाठी गुप्तचर विमाने, हवाई संरक्षण प्रणाली यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण उपकरणांचा खरेदीसाठी निर्णय घेण्यात येणार आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर होणाऱ्या डीएसीच्या पहिलीच बैठकीत अनेक निर्णय होणार आहे.

विमानांपासून नवीन हवाई संरक्षण प्रणालीपर्यंत..., 1 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारांना मंजुरी मिळणार
| Updated on: Jul 01, 2025 | 9:59 AM

भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर संघर्ष झाला होता. भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवून पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांची ९ तळ नष्ट केली होती. त्यानंतर आता भारतीय सैन्यात अनेक प्रगत शस्त्रे समाविष्ट केली जाणार आहेत. भारताकडून आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून या आठवड्यात होणाऱ्या डीएसीच्या बैठकीत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या लष्करी प्रस्तावांना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर डीएसीची ही पहिलीच बैठक असणार आहे. बैठकीत सैन्यासाठी तीन नवीन स्वदेशी क्षेपणास्त्र रेजिमेंटना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत होणार

भारतीय सैन्यासाठी गुप्तचर विमाने, हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रे यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण उपकरणांचा समावेश आहे. बैठकीत स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) प्रणालीच्या तीन नवीन रेजिमेंट्सला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या सीमेवर हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करता येणार आहे. क्यूआरएसएएम प्रणाली डीआरडीओने विकसित केली आहे. त्याची निर्मिती भारत डायनामिक्स लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने केली आहे. या प्रणालीमुळे शत्रूंचे ड्रोन, क्षेपणास्त्र आणि विमाने हवेतच नष्ट केले जातात.

स्वदेशात होणार निर्मिती

हवाई दलाला तीन नवीन गुप्तचर विमाने मिळणार आहेत. भारतीय हवाई दल इंटेलिजेन्स, सर्विलान्स, टारगेटिंग अँड रिकोनिसेन्स कार्यक्रमांतर्गत तीन गुप्तचर विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकतो. ही विमाने जमिनीवर लक्ष्यांचा वेधही घेऊ शकणार आहे. या विमानांची निर्मितीही स्वदेशात होणार आहे. डीआरडीओ खासगी भागिदारीच्या माध्यमातून या विमानांची निर्मिती करणार आहे.

भारतीय नौदलासाठी विकसित प्रेशर-बेस्ड मूरड माइन्स घेण्याचा प्रस्ताव बैठकीत असणार आहे. शत्रूच्या पाणबुड्या आणि युद्धनौकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्याचे डिझाइन केलेले आहेत. तसेच १२ नवीन माइनस्वीपर घेण्यात येणार आहे. युद्धनौका भारताच तयार होणार आहे. यामुळे मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. ही युद्धनौका ३ हजार टनाची असणार आहे. एका युद्धनौकेची किंमत ३,५०० कोटी रुपये असणार आहे.