PM Vishwakarma Scheme | 5 वर्षे, 13 हजार कोटी, 18 पारंपारिक व्यवसाय…भाजपाला प्रसन्न होणार का विश्वकर्मा ?

नवी दिल्ली | 17 सप्टेंबर 2023 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आपल्या 73 व्या वाढदिवसाला विश्वकर्मा जयंतीचे औचित्य साधत विश्वकर्मा योजनचा प्रारंभ केला. आपल्या अवजारांनी किंवा हातांनी काम करणारा कोणताही कारागिर विश्वकर्मा आहे. अशा छोटेमोटे व्यवसाय करुन आपली रोजीरोटी कमविणाऱ्या मजूरांना तीन लाखापर्यंतचे कर्ज आणि कौशल्य प्रशिक्षण या विश्वकर्म योजनेतून मिळणार आहे. दिल्लीतील भव्य यशोभूमी कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये विश्वकर्मा योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी नवी दिल्लीतील द्वारका परिसरातील भव्य यशोभूमी कन्व्हेंशन सेंटरचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी विश्वकर्मा या अठरापगड जातीच्या कारागिरांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी त्यांनी 18 पारंपारिक व्यावसायिकांशी हितगुजही केले. या योजनेसाठी कॅबिनेटने अलिकडेच पाच वर्षांसाठी 13,000 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. याचा उद्देश्य लोहार, कुंभार, गवंडी, सोनार, मूर्तीकार, खेळणी बनविणारे, परीट, शिंपी, खेळणी तयार करणारे अशा बलुतेदारांना होणार आहे.

ओबीसींसाठी घेतले निर्णय

या योजनेत प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, टुल आणि सवलतीत कर्ज पुरवठा होणार आहे. याचा लाभ घेणाऱ्या कारागिराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या उत्पादनाची मार्केटींग करता येईल. तसेच स्वदेशी उत्पादनाला वाव मिळेल. तसेच जागतिकीकरणामुळे पारंपारिक रोजगार अडचणीत आलेल्या ग्रामीण लोकांना मदत होईल. भाजपा आपला हक्कांचा मतदार असलेल्या ओबीसी वर्गाला यातून आनंदी करु इच्छीत आहे. 45 टक्के असलेला ओबीसी साल 2014 पासून भाजपाच्या पाठीशी ठाम आहे. सरकारने ओबीसींसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देणे, कॅबिनेटमध्ये त्यांचे प्रतिनिधीत्व जवळपास 27 टक्के करणे, NEET मध्ये 27 टक्के आरक्षण असे निर्णय त्यात सामील आहेत.

A tribute to Bhagwan Vishwakarma.

May His blessings inspire us all to innovate and shape the world with dedication and dexterity. pic.twitter.com/V41zFlXut1

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2023

ओबीसींना घट्ट बांधून ठेवण्याची तयारी

बिहारामधील जातीनूसार सर्व्हेक्षण सर्वौच्च न्यायालयात पोहचले आहे. इंडीया या विरोधी पक्षांच्या गटाने सर्वसाधारण जनगणनेआधी जाती जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरक्षणाची मर्यादा हटविण्याची मागणी केली आहे. जातीअंतर्गत जनगणना झाली तर साल 1931 च्या तुलनेत ओबीसीची संख्या अधिक पटीत वाढलेली असणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजनेचे त्यांना लाभ मिळणार आहेत. ओबीसींना त्यामुळे विश्वकर्मा योजनेद्वारे बांधून ठेवण्याची भाजपाची तयारी सुरु असल्याचे म्हटले जात आहे.