ईव्हीएम की बॅलेट पेपर? निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : भाजपप्रणित एनडीए सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर गेल्या चार-साडेचार वर्षांपासून देशात इलेक्ट्रिक व्होटिंग मशीनबद्दल (EVM) विरोधकांकडून सातत्याने शंका उपस्थित केली जात आहे. नुकतेच, ईव्हीएमबाबत सैय्यद सुझा या हॅकरने धक्कादायक शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, ईव्हीएम, बॅलेट पेपर, व्हीव्हीपॅटसंदर्भात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. “आम्ही निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचाच वापर करु. मात्र, त्याचसोबत ईव्हीएमबाबत टीका, काही शंका असल्यास त्यांचं निरसन करण्यास तयार आहोत. अगदी राजकीय पक्षांच्या शंकांचं निरसन करण्यासही तयार आहोत.”, असे निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले.

लंडनमध्ये ईव्हीएमबाबत हॅकरने काय दावा केला होता?

• रिलायन्स जिओने लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल देऊन ईव्हीएम टॅम्पर करण्यात मदत केली. जिओच्या कर्मचाऱ्यांनाही याबाबत माहित नाही. भारतात नऊ ठिकाणी हे काम केलं जातं.
• आमच्या टीमने हस्तक्षेप केला नसता तर भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्येही विजय मिळवला असता.
• भारतातील एका मोठ्या पत्रकाराला ईव्हीएमची स्टोरी सांगितलेली आहे. हा पत्रकार दररोज रात्रीच्या शोमध्ये ओरडत असतो.
• दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम्ही हॅकिंग होऊ दिली नाही. अन्यथा हे राज्यही भाजपने जिंकलं असतं.
• भाजपशिवाय सपा, बसपा आणि आपनेही ईव्हीएम हॅक केलं जाऊ शकतं का याबाबत विचारणा केली.
• 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक केलंय हे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेंना माहित होतं. त्यामुळेच त्यांची हत्या करण्यात आली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी तंझिल अहमद हे गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूची चौकशी करत होते आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करणार होते. पण या अधिकाऱ्याचीही हत्या करण्यात आली.

2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत EVM शी छेडछाड

शूजाच्या दाव्यानुसार लोकसभेच्या 2014 च्या निवडणुकीत छेडछाड झाली होती. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये छेडछाड झाली होती. ईव्हीएमला लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलने बाधित केलं जाऊ शकतं.

हॅकरच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने काय स्पष्टीकरण दिलं होतं?

“भारतात ईव्हीएमशी छेडछाड केली जाते, असा दावा लंडनमधील एका कार्यक्रमात करण्यात आलाय याची भारतीय निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. पक्षीय भावनेने प्रेरित अशा दाव्यांबाबत आयोग सावधान आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये ईव्हीएमची विश्वसनियता दृढ करण्यासाठी आयोग सक्षम आहे. भारत ईलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने विविध पातळीवर पडताळणी करुन ईव्हीएमची निर्मिती केली जाते. 2010 पासूनच प्रसिद्ध तज्ञांच्या देखरेखीखाली ही पडताळणी होते. याबाबतीत काय कारवाई केली जाऊ शकते याची माहिती घेतली जात आहे,” असं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिलंय.

वाचा – EVM : हॅकरचे दावे आणि त्यामागचं वास्तव पाहा