साखरेच्या दरांवर नियंत्रणासाठी केंद्राचा मोठा डाव! इथेनॉल निर्मितीचे नियम बदलले, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

वाढत्या साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा कायम राखण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने तेल कंपन्यांना २०२६-२७ या पुरवठा वर्षात इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर शून्यावर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मोलॅसिस यांपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदीसाठीच्या नवीनतम निविदा मागवण्यात आलेल्या नाहीत.

जारी केलेल्या निविदेनुसार, तेल कंपन्या नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या पुरवठा वर्षासाठी अंदाजे ११ अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत. मात्र, यावेळी कंपन्या मका, तुटलेला तांदूळ आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडून खरेदी केलेल्या अतिरिक्त तांदळापासून बनवलेल्या इथेनॉलसाठी बोली लावू शकतात. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या साखर उपभोक्त्यांपैकी एक आहे. गेल्या काही काळापासून देशात साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊस आणि साखरेचा अधिक वाटा उपलब्ध व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच इथेनॉल उत्पादनात साखरेचा वापर मर्यादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या नवीन निविदेनुसार इथेनॉल उत्पादनासाठी मका, तुटलेला तांदूळ आणि अतिरिक्त तांदूळ वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे साखरेवर आधारित कच्च्या मालाऐवजी धान्यांपासून इथेनॉल उत्पादनावर अधिक भर दिला जाऊ शकतो.

इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. या दिशेने भारताने यावर्षी देशभरात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे, म्हणजेच ई२०, लक्ष्य अंमलात आणले आहे. काही वाहनचालकांनी अशी चिंता व्यक्त केली आहे की, जास्त इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल जुन्या वाहनांच्या इंजिन आणि भागांवर परिणाम करू शकते. तेल कंपन्यांनी मक्यावर आधारित इथेनॉलसाठीचे प्रोत्साहनही कमी केले आहे.

निविदेनुसार, हे प्रोत्साहन प्रति लिटर ₹५.७९ वरून प्रति लिटर ₹२.७९ पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, मक्यावर आधारित इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ₹७१.८६ वरून प्रति लिटर ₹६८.८६ पर्यंत घसरली आहे. या बदलाचा इथेनॉल उत्पादकांच्या कमाईवर आणि उत्पादन निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो.

ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामात इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसाचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्याचा सरकार विचार करत होते. याचा उद्देश साखरेचे उत्पादन वाढवणे आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. ताज्या निविदेमध्ये साखरेवर आधारित कच्च्या मालापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदीचा समावेश नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकार सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.