CJP नेत्यांना मोठा दिलासा! सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मंजूर; कोठडी वाढवण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळली
Saurav Das And Ashutosh Ranka Bail: कॉकरोच जनता पक्षाचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या एसईएम न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत.
कॉकरोच जनता पक्षाचे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या कोठडीत तीन दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती, जी न्यायालयाने फेटाळली आहे. ते आठ दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत होते. सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांची सध्याची न्यायालयीन कोठडी आज संपली. सुनावणीसाठी दोघांनाही एसईएम न्यायालयात हजर करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या कोठडीत आणखी तीन दिवसांची वाढ करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्याला नकार दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने वारंवार प्रश्न विचारला की, कायद्यानुसार अपील आणि इतर पर्यायी उपाय उपलब्ध असताना याचिकाकर्त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत थेट न्यायालयात धाव का घेतली आहे. न्यायालयाने बंधपत्राच्या अटींचे उल्लंघन, जामीनदारांना काढून टाकणे आणि दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार यासंबंधीच्या कायदेशीर बाबींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्या दोघांना त्यांचे वय विचारले.
जेव्हा त्यांच्या वकिलाने सौरव दास २७ वर्षांचा आणि आशुतोष रांका ३१ वर्षांचा असल्याचे स्पष्ट केले, तेव्हा न्यायालयाने ते Gen Z नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. ‘मिलेनियल्स’ म्हणून कोणत्या वयोगटाचा विचार केला जातो, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. आंदोलनांमध्ये लहान मुलेही सहभागी होती, पण आता परिस्थिती बदलली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. माणसे तीच आहेत, पण मुद्दा बदलला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
विशेष म्हणजे कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम २२३अ, ३३२ आणि ६१(२) अंतर्गत लावण्यात आला आहे. ही कलमे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग करणे, गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने घरात किंवा परिसरात अनधिकृतपणे प्रवेश करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांच्याशी संबंधित आहेत.
पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कलम २२१, ११५(२), १३२, १२१(१) आणि ३(५) लागू करण्यात आले आहेत. ही कलमे लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, दुखापत करणे, हल्ला करणे किंवा त्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर करणे आणि हेतुपुरस्सर केलेली कृत्ये या प्रकरणांना लागू होतात.
