मोठी बातमी! काँग्रेसच्या बड्या नेत्याला न्यायालयानं ठोठावला तब्बल 1 अब्ज 24 कोटी रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?
काँग्रेस नेत्याला एका प्रकरणात न्यायालयानं तब्बल एक अब्ज 24 कोटी रुपयांचा दंड ठोठवला आहे, हे पैसे वसूल करून सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
मध्यप्रदेशातल्या पन्ना जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या नेत्याला कलेक्टर न्यायालयानं तब्बल 1 अब्ज, 24 कोटी 55 लाख 85 हजार 600 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. श्रीकांत दीक्षित असं या काँग्रेस नेत्याचं नाव आहे, श्रीकांत दीक्षित हे काँग्रेसचे माजी महामंत्री असून ते डायमंड स्टोन क्रशरचे मालक आहेत. गुनौर तालुक्यातल्या बिलघाडी परिसरात अवैध पद्धतीनं दगड खाणीचं उत्खनन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात त्यांना तब्बल 1 अब्ज, 24 कोटी 55 लाख 85 हजार 600 रुपयांचा दंड कलेक्टर न्यायालयानं केला आहे.
खनिज प्रशासनाचे उपसंचालक, पन्ना जिल्ह्याचे उपविभागीय अधिकारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर कलेक्टर न्यायालयानं श्रीकांत दीक्षित यांना 1 अब्ज, 24 कोटी 55 लाख 85 हजार 600 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दीक्षित यांच्याकडून नियमानुसार दंडाची वसुली करा आणि हे पैसे सरकारी खजिन्यात जमा करा असे आदेश न्यायालयानं खनिज विभागाच्या उपसंचालकांना दिले आहेत.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं असं देखील म्हटलं की, या प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर दीक्षित यांना कायदेशीर नोटीस देखील पाठवण्यात आली होती, तिला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देखील देण्यात आला होता, मात्र दीक्षित यांच्याकडून वारंवार हे प्रकरण प्रलंबित कसं होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. दीक्षित यांनी खान कामासाठी केवळ 99 हजार 300 घन मीटरची रॉयल्टी जमा केली होती, मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटरवर उत्खनन केल्याचंही यावेळी कोर्टाने म्हटलं आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
दरम्यान काँग्रेस नेते श्रीकांत दीक्षित यांना जेवढी परवानगी आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक जागेवर त्यांनी उत्खनन केल्याची तक्रार कलेक्टरकडे करण्यात आली होती, त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी झाली. चौकशीनंतर आणि उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे एक अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक दंड दीक्षित यांना सुनावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम ही दीक्षित यांच्याकडून वसूल करून सरकारी खजिन्यात जमा करावी असे आदेश न्यायालयानं जनिज विभागाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता अवैध पद्धतीने उत्खनन करणाऱ्यांवर चांगलाच चाप बसण्याची शक्यता आहे.
