गुड न्यूज… सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 हजाराऐवजी मिळणार 21 हजार बोनस?

दिवाळीच्या आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी खूशखबर मिळू शकते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 हजाराऐवजी 21 हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. जर केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा बोनस थेट 14 हजाराने वाढू शकतो. म्हणजे सध्या जो बोनस मिळत आहे, त्याच्या तिप्पट बोनस या कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. दरम्यान, सरकारने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.

केंद्रीय कर्मचारी संघटनेची मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा बोनस तिप्पट वाढू शकतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 6908 रुपये बोनस थेट 20724 रुपये होणार आहे. सध्या तरी कर्मचाऱ्यांची ही मागणीच आहे. त्यावर सरकारचे अंतिम आदेश आलेले नाहीत. शिवाय दिवाळीला अजून उशीर असल्याने सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

पत्रात काय म्हटलं?

नॅशनल कौन्सिल स्टाफ साइड ज्वॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरीच्या कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून ही मागणी करण्यात आली आहे. त्यात बोनसच्या कॅलक्यूलेशनची लिमिट वाढवण्याची मागणी केली आहे. 27 ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांना हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. जर केंद्र सरकारकडून न्यूनतम मजदुरीचा स्तर 21 हजार रुपये ठेवण्यात आला आहे, तर बोनसचा कॅलक्यूलेशन सुद्धा कमीत कमी त्या अमाऊंटवर असलं पाहिजे. येत्या 20 ऑक्टोबर रोजी दसरा आहे. त्यापूर्वीच सरकारने बोनस बाबतचे आदेश जारी केले पाहिजेत, अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

आता किती बोनस मिळतो?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिवाळीच्या आसपास एक महिन्याच्या बरोबरीत नॉन प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस मिळतो. त्याचं कॅलक्यूलेशन सध्या 7 हजार रुपये अधिक वेतन लिमिटच्या आधारे केलं जातं. बोनस काढण्यासाठी 30.4 सरासरी दिवसांचा फॉर्म्युला ठेवण्यात आला आहे.

आठव्या वेतन आयोगात बोनसचा मुद्दा

कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या समोरही बोनसचा मुद्दा उठवला आहे. ऑल इंडिया न्यू पेन्शनल स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशनने वेगळ्या कॅलक्यूलेशनच्या आधारे सुमारे 26 हजार 941 रुपये बोनसचा सल्ला दिला आहे. पण सर्वाधिक मोठी मागणीही 21 हजार रुपये बोनस कॅल्यक्यूलेशनची लिमिट करण्याची आहे.