जियो सिमपासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार, अंबानी-अदानींच्या पेट्रोल पंपावरही जाणार नाही : आंदोलक शेतकरी

नवी दिल्ली : “केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. मात्र, आता आम्ही जियो सिमपासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोलपंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोलपंपवरुन पेट्रोल घेणार नाही”, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे (Farmers says will boycott reliance goods).

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना आज प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. याबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आता शेतकरी आंदोलनाला आणखी आक्रमक रुप येणार असल्याचा इशारा दिला. दिल्लीला लागणाऱ्या सर्व राज्यांच्या सीमांना सील करु, असादेखील इशारा त्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी अंबानी-अडाणी यांच्या पेट्रोलपंपांवर पेट्रोल खरेदी करणार नाही, अशी भूमिका मांडली.

“मोठमोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही या कंपन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे”, असं आंदोलक शेतकऱ्यांनी सांगितलं (Farmers says will boycott reliance goods).

“केंद्र सरकारविरोधात देशभरातील सर्व शेतकरी 14 डिसेंबरला धरणे आंदोलन करतील. या आंदोलनादरम्यान भाजपच्या नेत्यांना घेराव घातला जाईल. आम्ही सर्व एकत्र आहोत. त्यामुळे आमच्या एकजुटीला कुणीच तोडू शकत नाही”, असं आंदोलक शेतकरी म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (8 डिसेंबर) देशभरात भारत बंदचा नारा दिला होता. संपूर्ण देशभरात भारत बंदला जवळपास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर बुधवारी पुन्हा शेतकऱ्यांसोबत बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, ऐनवेळी ही बैठक स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या प्रस्तावावर शेतकऱ्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्ताव मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं.

संबंधित बातम्या:

शेतकरी आंदोलन Live Update | शेतकरी कायदे रद्द करा, विरोधी पक्षांची मागणी

MSP कायम ठेवणार, सरकारचं आश्वासन; कायदेच रद्द करा, शेतकरी मागणीवर ठाम

शेतकरी कृषी कायद्यासोबतच, राजस्थानमधील पंचायत समितीच्या निकालावरुन स्पष्ट : जावडेकर