MSP कायम ठेवणार, सरकारचं आश्वासन; कायदेच रद्द करा, शेतकरी मागणीवर ठाम
आज केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव देण्यात आला. पण शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला आहे.
नवी दिल्ली: दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या 14 व्या दिवशी मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मंगळवारी झालेल्या भारत बंदनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर आज केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव देण्यात आला. पण शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP कायम राहील असं आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. पण तिनही कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत. (The farmers rejected the central government’s law amendment proposal)
All three farm laws should be repealed. This is our demand. If the proposal talks of only amendments then we will reject it: Kanwalpreet Singh Pannu, Kisan Sangharsh Committee, Punjab at Singhu border pic.twitter.com/3cSEDTfElK
— ANI (@ANI) December 9, 2020
मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या भारत बंदनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणी विविध शेतकरी संघटनांच्या 13 नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणारी बैठक रद्द करण्यात आली होती. त्याऐवजी सरकारकडून आज शेतकऱ्यांना एक लिखित प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यात काही दुरुस्त्या करण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं. त्यात MSP कायम ठेवण्याच्या आश्वासनाचाही समावेश आहे. मात्र, कृषी कायदे परत घेण्यापलीकडे आम्ही काहीच मान्य करणार नाही, असं शेतकऱ्यांकडून सरकारला कळवण्यात आलं आहे.
We will block Delhi-Jaipur and Delhi-Agra highways on 12th December: Farmer leaders at Singhu border pic.twitter.com/psrpWkrtz7
— ANI (@ANI) December 9, 2020
सिंधू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांची बैठक
केंद्र सरकाकडून प्रस्ताव देण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांची सिंधू बॉर्डरवर एक बैठक पार पडली. त्यावेळी ‘आम्ही केंद्राच्या प्रस्तावावर रणनिती आखणार आहोत. शेतकरी परत जाणार नाहीत. हा त्यांच्या आत्मसन्मानाचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकार कृषी कायदे परत घेणार नाही का? हा अत्याचार असाच सुरु राहणार आहे? सरकार अडून बसलं असेल तर आम्हीही हट्टी आहोत. सरकारला कायदे परत घ्यावेच लागतील’, असा निर्धार भारतीय किसान संघाचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी बोलून दाखवला.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक 2020 चा समावेश नाही, ज्याला शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध आहे.
संबंधित बातम्या:
शेतकरी कृषी कायद्यासोबतच, राजस्थानमधील पंचायत समितीच्या निकालावरुन स्पष्ट : जावडेकर
दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना केंद्राचा सुधारित प्रस्ताव, कोणकोणत्या मागण्यांवर सहमती?
The farmers rejected the central government’s law amendment proposal
