लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तरुण तेजपालच्या निर्दोषत्वाला उच्च न्यायालयात आव्हान

पणजी : ‘तहलका’चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये महिलेचं लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपातून गोव्याच्या न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. त्यानंतर आता गोवा सरकारने मंगळवारी (25 मे) उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. गोवा सरकारला या प्रकरणी जवळपास 500 पानांची हार्ड कॉपी मिळाली. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर या निर्णयाला आव्हान दिलंय (Goa Government challenge Tarun Tejpal verdict of Rape case in High Court).

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, “गोवा सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात दाद मागेल. आम्ही गोव्यात महिलांविरोधात कोणताही अन्याय सहन करणार नाही. आम्ही जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला लवकरच उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.” सावंत यांनी स्वतः या प्रकरणात व्यक्तिगत लक्ष घालून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत निर्देश दिले. आपल्याकडे आरोपीविरुद्ध पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा सावंत यांनी केलाय.

2013 मध्ये गोवा पोलिसांकडून तरुण तेजपाल विरुद्ध गुन्हा दाखल

गोवा पोलिसांनी नोव्हेंबर 2013 मध्ये तरुण तेजपालविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर तेजपाल यांना अटक करण्यात आलं. गोवा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तेजपालविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर मे 2014 मध्ये तेजपाल यांना जामीन मंजूर झाला. 1 जुलै 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं, “आरोपीने 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटकेनंतर 6 महिने तुरुंगवास भोगलाय. 17 फेब्रुवारीला आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र देखील दाखल करण्यात आलंय. त्यामुळे आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची गरज नाही.”

विशेष म्हणजे या आरोपपत्राला आरोपी तेजपालने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र, उच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2017 रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2017 रोजी जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालं. यात तेजपालवर अपहरण करणं आणि बलात्कार करण्याचे आरोप होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा न्यायालयाला 6 डिसेंबर 2017 रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरु करण्याचे आदेश दिले. यानंतर 7 डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी साक्षी नोंदवण्यास सांगितलं. 12 डिसेंबर 2017 रोजी उच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि इतर आरोप रद्द करण्याच्या तेजपालच्या सुनावणीवर निर्णय राखीव ठेवला होता.

हेही वाचा :

अल्पवयीन तरुणीवर दोन महिने बलात्कार, पीडिता प्रेग्नंट, 60 वर्षीय वृद्धाला बेड्या

घरमालकाच्या ज्या मुलाला राखी बांधली, त्याचाच मित्रासोबत चिमुरडीवर गँगरेप

नौदल अधिकाऱ्याचा सहकाऱ्याच्या पत्नीवर बलात्कार, मुंबईतील शेअरिंग फ्लॅटमध्ये अत्याचार

व्हिडीओ पाहा :

Goa Government challenge Tarun Tejpal verdict of Rape case in High Court