मोदी सरकारचा एक निर्णय अन् सर्वात मोठा दिलासा, कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी केली महत्त्वाची घोषणा

Cancer Medicine: कर्करोगाच्या रुग्णांना महागड्या औषधांपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्व नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोगविरोधी औषधांवरील ट्रेड मार्जिन कमाल ३०% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम ब्रँडेड आणि जेनेरिक, देशी आणि आयातित, तसेच पेटंटेड आणि नॉन-पेटंटेड औषधांना लागू होईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, औषधांच्या किमतींमध्ये समाविष्ट असलेला अतिरिक्त ट्रेड मार्जिन कमी करणे. कर्करोगाच्या उपचारात वापरली जाणारी औषधे रुग्णांसाठी अधिक परवडणारी बनवणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे काही औषधांची कमाल MRP ७०% पर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे कर्करोगाच्या उपचारांवरील रुग्णांचा स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे रुग्णांची दरवर्षी अंदाजे ₹२,५०० कोटींची बचत होऊ शकते. यामध्ये ब्रँडेड आणि जेनेरिक दोन्ही प्रकारच्या औषधांचा समावेश आहे.

नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोगविरोधी औषधांचा व्यापक समावेश असल्यामुळे हा नवीन निर्णय लक्षणीय आहे. याचा अर्थ असा की, व्यापार मार्जिन मर्यादा ब्रँडेड आणि जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित आणि आयातित, तसेच पेटंट असलेली आणि पेटंट नसलेली, या दोन्ही प्रकारच्या औषधांना लागू होईल. औषधाची किंमत आणि रुग्णाने प्रत्यक्षात भरलेली रक्कम यातील तफावत कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे.

सरकारने २०१९ मध्येही कारवाई केली होती. सरकारने म्हटले आहे की, हा निर्णय २०१९ मध्ये केलेल्या हस्तक्षेपाचा पुढील टप्पा आहे. त्यावेळी, कर्करोगाच्या ५२६ ब्रँडेड औषधांवर केलेल्या कारवाईमुळे अंदाजे ₹९८४ कोटींची वार्षिक बचत झाली होती. आता, या नवीन निर्णयाद्वारे, सरकारने नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोग औषधांवरील व्यापार मार्जिन मर्यादित करून रुग्णांसाठी उपचार अधिक परवडणारे बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, किमती कमी करणे आवश्यक असले तरी, बाजारात या औषधांची उपलब्धता कायम ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. या नवीन उपायाचा उद्देश रुग्णांना दिलासा देणे आणि कर्करोगाची अत्यावश्यक औषधे बाजारात उपलब्ध राहतील याची खात्री करणे हा आहे. सरकारच्या मते, हा उपक्रम परवडणाऱ्या, सुलभ आणि रुग्ण-केंद्रित आरोग्यसेवा प्रणालीच्या दिशेने एक पाऊल आहे.