इंडिया आघाडीचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज, ज्ञानेश कुमारांना 48 प्रश्न विचारण्याची मागितली परवानगी, मंगळवारी होणार सुनावणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे, मात्र, त्याआधी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आपले म्हणणे कोर्टात मांडले आहे. निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रावर संताप व्यक्त केला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाज प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणातील सुनावणीच्या आधी राहुल गांधी सह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी नवा अर्ज दाखल केला आहे. ही सुनावणी उद्या, मंगळवारी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या शपथपत्रावर नाराजी दाखवत मुख्य निवडणूक आयुक्त, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाचे आयटी महासंचालकांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे.
या अर्जात निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) आणि डिजिटल सिस्टीममध्ये केलेल्या बदलांसंदर्भात अनेक प्रश्न विचारले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की निवडणूक आयोगाने आपल्या शपथपत्रात सर्व निर्णय सर्वानुमतीने आणि अधिकृत फाईलांद्वारे घेतल्याचा दावा केला आहे.तर RTIमधून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निर्णयांवर औपचारिक निर्णय न झाल्याचे समोर आले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी इतर दोन निवडणूक आयुक्त असहमत
इंडिया आघाडीने दाखल केलेल्या अर्जात विचारले आहे की, असे किती निर्णय घेण्यात आले ज्यावर इतर दोन निवडणूक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी असहमत होते. देशभरात एकाच वेळी एसआयआर (SIR) आयोजित करण्याचा अंतिम निर्णय कोणी घेतला ? आणि नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ च्या स्वरूपात आणि नियमांमध्ये कोणाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आले? याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाच्या ईआरओनेट (ERONET) आणि ईसीआयनेट (ECINET) डिजिटल प्रणाली केंद्रीकृत करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि कोणती तांत्रिक प्रक्रिया अवलंबली गेली, यावर उत्तरे मागण्यात आली आहेत.
आयोगाने दाखल केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनी केव्हा आणि कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत मंजुरी दिली, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे.
४८ प्रश्न काय आहेत ?
पश्चिम बंगालमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर अपील दाखल करण्यावरही या अर्जात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ही अपीले आयोगाच्या माहितीशिवाय आणि परवानगीशिवाय दाखल करण्यात आली होती, या आयोगाच्या दाव्याला देखील याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.
कायदेशीर आधार म्हणून, याचिकाकर्त्यांनी संविधानाचे कलम ३२ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम उद्धृत केले आहेत. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणाचे त्यांनी उदाहरण देऊन असा युक्तिवाद केला की तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बाबी स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना नोंदींच्या आधारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे या ४८ प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. शिवाय, गोपनीयतेच्या कारणास्तव कोणतीही कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्यासही त्यांना सांगावे असेही या अर्जात म्हटले आहे.