एम.के.स्टॅलिन तरुणांना बहुभाषिक होण्यापासून वंचित ठेवत आहेत, धर्मेंद्र प्रधान यांचा आरोप

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सर्वच भाषांना समान प्रोत्साहन देऊन घटनात्मक तत्वांना बळ देत आहे. मात्र, सध्याच्या दोन भाषा प्रणालीला मर्यादा आहे. त्यामुळे तीन भाषांचा समावेश करणार करत आहे. मात्र, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला हिंदी सक्तीचे म्हणून चुकीच्या पद्धतीने सादर करत असल्याचा आरोप केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. एका लवचिक धोरणाला “अनिवार्य हिंदी” म्हणून चुकीच्या पद्धतीने सादर करून, तुम्ही तामिळींचे संरक्षण करत नाहीत तर आपल्या युवकांना बहुभाषिक जागतिक नेते होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांच्यावर केला आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत सीबीएससी सहावीपासून तीन भाष धोरण आणत आहे. यावरुन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषा लादण्याचा आरोप करीत विरोध केला आहे. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांच्यावर टीका केली आहे.बहुभाषिकतेला धोका म्हणून दाखवणे चुकीचे आहे. तामिळ भाषा इतर भाषा शिकल्याने कमकुवत होत नाही; उलट तरुण बहुभाषिक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि भाषिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यावर तमिळ भाषा अधिक समृद्ध होते असे धमेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.

बहुभाषिक होण्याच्या संधींपासून वंचित

हिंदी भाषा लादणे हा तुमचा आरोप हा राजकीय अपयश झाकण्याचा एक जुना प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे प्रत्यक्षात भाषिक मुक्ततेचे घोषणापत्र आहे. ते मातृभाषेला प्राधान्य देते, ज्यामुळे प्रत्येक तामिळ विद्यार्थी आपल्या गौरवशाली भाषेत उत्कृष्ट कामगिरी करू शकतो. एका लवचिक धोरणाला “अनिवार्य हिंदी” म्हणून चुकीच्या पद्धतीने सादर करून, तुम्ही तामिळचे संरक्षण करीत नाही; उलट आपल्या युवकांना बहुभाषिक जागतिक नेते होण्याच्या संधींपासून वंचित ठेवण्यासाठी अडथळे निर्माण करत आहात असाही आरोप धर्मेंद्र प्रधान यांनी एक्स पोस्ट करुन केला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे सर्व भाषांना समान प्रोत्साहन देऊन घटनात्मक तत्त्वांना बळ देते आणि विद्यमान दोन-भाषा प्रणालीच्या मर्यादाही स्पष्ट करते. तसेच समग्र शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, DIETs सारख्या संस्थांचे बळकटीकरण आणि NPST आणि NMM सारख्या राष्ट्रीय आराखड्यांद्वारे अंमलबजावणीवरही हे नवे शिक्षण धोरण भर देते असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.

तामिळ भाषेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून गौरविले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळ भाषेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून गौरविले आहे. काशीपासून तमिळ संगममपासून ते जागतिक मंचापर्यंत तिचा गौरव केला आहे.केंद्र सरकार देशभरातील विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करीत असताना, तुमचे सरकार विभाजनकारी मतदार राजकारणासाठी तामिळ विद्यार्थ्यांना विविध संधींपासून वंचित ठेवत आहे असाही आरोप केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला आहे.

येथे पोस्ट पाहा –

Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru @mkstalin ji, your narrative of “imposition” is a tired attempt to mask political failures. The National Education Policy 2020 is, in fact, a manifesto for linguistic liberation. It prioritises the mother tongue so every Tamil child can… https://t.co/DhDP5ECM4e

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) April 4, 2026

नवोदय विद्यालयांची स्थापना करण्यास अडथळे

याआधी मान्यता देऊनही तामिळनाडूमध्ये PM SHRI शाळांची स्थापना करण्यासाठी आवश्यक MoU वर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊन तुमच्या सरकारनेच या प्रक्रियेला अडथळा आणला आहे असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही तामिळनाडूमध्ये नवोदय विद्यालयांची स्थापना करण्यास तुमचे सरकार अडथळे निर्माण करीत आहे. केवळ राजकीय नॅरटिव्हसाठी असा विरोध करणे हे गुणवत्तापूर्ण, गुणवत्तेवर आधारित निवासी शिक्षणाचा लाभ घेऊ शकणाऱ्या लाखो वंचित विद्यार्थ्यांप्रती थेट अन्याय आहे असेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. यानिर्णयामुळे एक आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांपासून दूर ठेवले गेले आहेत. केंद्र सरकार निधी आणि शिक्षक प्रशिक्षणासाठी पूर्णतः वचनबद्ध आहे, परंतू या प्रगतीत तुमच्या अप्रामाणिक राजकारणामुळे अडथळा येत आहे.