मराठा आरक्षणावरचे 5 मोठे मुद्दे जे सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढले, जसेच्या तसे

सुप्रीम कोर्टासमोर एकूण पाच प्रश्न फ्रेम केलेली होती. त्यांची उत्तरं म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा निकाल आहे. सुप्रीम कोर्टानं त्या पाच मुद्यांबाबत काय म्हटलेलं आहे

मराठा आरक्षणावरचे 5 मोठे मुद्दे जे सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढले, जसेच्या तसे
सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टासमोर एकूण पाच प्रश्न फ्रेम केलेली होती. त्यांची उत्तरं म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा निकाल आहे. सुप्रीम कोर्टानं त्या पाच मुद्यांबाबत काय म्हटलेलं आहे ते जसंच्या तसं मांडण्याचा प्रयत्न करतोयत ((Maratha reservation 5 important points of review petition judgement of Supreme court).

पहिला प्रश्न – मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी एक्स्ट्राऑर्डनरी परिस्थिती आहे का?

यावर कोर्ट असं म्हणालं, मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्यावं अशी कुठलीच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परिस्थिती नाही. एवढच नाही तर एसईबीसी अॅक्ट 2018 ज्याला, आपण मराठा आरक्षण कायदा म्हणतो, तो घटनेच्या कलम सोळा नुसार जे समानतेचं तत्व आहे त्याचा भंग करतो.

एवढंच नाही तर कोर्ट पुढे असही म्हणतं की, कुठलीही असामान्य परिस्थिती नसताना पन्नास टक्क्याची मर्यादा ओलांडण हे घटनेच्या कलम 14 आणि 16 चा भंग आहे. त्यामुळेच हा कायदा अल्ट्रा व्हायरस म्हणजेच शक्तीहिन ठरतो, घटनाबाह्य ठरतो. हे सुप्रीम कोर्टाचे जशास तसे शब्द आहेत.

दुसरा प्रश्न होता कोर्टासमोर – सरकारी नोकरीत मराठ्यांचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व आहे का?

सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, ग्रेड ए, बी, सी आणि डी ह्या चारही क्लासमध्ये मराठ्यांचं नोकरीतलं प्रतिनिधीत्व पुरेसं असून ते समाधानकारक आहे. एखाद्या समाजानं सरकारी नोकरीत एवढं प्रतिनिधीत्व मिळवणं हे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि कुठल्याच पद्धतीनं त्यांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही असं म्हणता येत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. एखाद्या समाजाला मागास घोषीत करण्यासाठी सरकार नोकरींमध्ये त्यांचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं नसणं ही घटनात्मक अट आहे. त्याची पुर्तता केली गेलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण टिकाऊ नाही असं कोर्ट म्हणतंय.

इथंच सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाची गोष्ट सांगितली आहे, माझ्या दृष्टीनं ती बाब एवढी महत्वाची आहे की, ज्या आधारावर मराठा आरक्षणाची मागणी केली जातेय किंवा गेलीय त्यालाच ही बाब छेद देणारी नाही. ती बाब कुठली? सुप्रीम कोर्ट असं म्हणालय की, सरकारी नोकऱयांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचंच आहे असं नाही तर ते पुरेसं आहे का ते फक्त पहावं. कोर्ट पुढेही असं म्हणतं की, गायकवाड कमिशननं पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या तत्वाऐवजी लोकसंख्येच्या प्रमाणातल्या तत्वावर कारवाई केली आहे, ज्याची गरजच नाही. आरक्षणासाठी  कलम 16/4 नुसार पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसणं ही घटनात्मक प्री कंडीशन आहे. ज्याची पुर्तता होत नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षण हे
घटनाबाह्य आणि अनसस्टेनेबल आहे.

तिसरा प्रश्न जो कोर्टापुढं होता-मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का?

सुप्रीम कोर्ट असं म्हणालंय की, गायकवाड कमिशननेच ज्या फॅक्ट आणि फिगर्स दिलेल्या आहेत त्या हेच सिद्ध करतात की, मराठा समाज खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झालेला आहे. इंजनिअरींग, मेडिकल आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये त्यांना प्रवेश मिळालेला आहे आणि त्याचं प्रमाण दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही. कोर्टानं पुढं अशीही नोंद घेतलीय जी अत्यंत महत्वाची आहे, ओपन कॅटेगरीतून मराठा समाजाचे  15.52 टक्के आयएएस, 27.85 टक्के आयपीएस  आणि 17.97 आयएफएस एवढ्या जागा भरलेल्या आहेत. ही आकडेवारी गायकवाड कमिशननेच दिली असून प्रतिष्ठीत अशा केंद्रीय सेवांमध्ये मराठ्यांचं प्रमाण सबस्टॅनशिअल असल्याचं सिद्ध करते. जो डाटा गायकवाड कमिशनने दिलेला आहे, तोच मराठे हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं सिद्ध करतात. मराठ्यांना मागास ठरवण्यासाठी गायकवाड कमिशननं ज्या मार्किंग सिस्टीमचा आधार घेतलाय तो पुरेसा नसल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.

चौथा प्रश्न- इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार का केला जाऊ नये?

हा तोच खटला आहे ज्याच्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा अस्तित्वात आली. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी ह्या केसचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणतं, की त्याची गरज वाटत नाही. कारण नऊ जजेसच्या बेंचनं इंदिरा स्वानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलीय. अनेक खटल्यांचा निकाल देताना ही मर्यादा पाळली गेलीय. ती आता स्वीकारलीही गेलीय. त्यामुळेच ना इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे ना त्याला आणखी मोठ्या बेंचकडे रेफर करण्याची. असाधारण स्थितीमध्ये ती मर्यादा ओलांडता येते पण त्यासाठी प्रचंड जागरुक रहाणं गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्टानं इथच एक मत नोंदवलंय की, मर्यादा ओलांडणं हा स्लीपरी रोप आहे.

प्रश्न पाचवा- राज्यांना एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही?

सुप्रीम कोर्टानं 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट म्हटलं आहे. कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे. एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.

हेही वाचा :

‘आता शॉर्टकट उरला नाही, जस्टिस भोसले कमिटीच्या निर्णयाप्रमाणे जावं लागेल’, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

BIG News:मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

“माझ्यावर छत्रपतींचे संस्कार, मी मॅनेज होईल का ?” मराठा संघटनांच्या समन्वयकांना संभाजी छत्रपतींचा परखड सवाल

व्हिडीओ पाहा :

Maratha reservation 5 important points of review petition judgement of Supreme court

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI