एनसीएल आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयात करार,एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांचे पाच कोटींच्या निधीतून संगणकीकरण

भारत सरकारचे आदिवासी कार्य मंत्रालयाने एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची ( ईएमआरएस ) स्थापना अनुसूचित जमातीच्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी केली आहे.त्यामुळे उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाद्वारे संधी मिळून या मुलांना विविध क्षेत्रात रोजगार मिळावेत ही या मागची संकल्पना आहे. ही विद्यालये विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षण न देता त्यांचे पोषण, आरोग्य आणि समग्र विकासाची काळजी घेतात. देशात सध्या ४७९ ईएमआरएस विद्यालये कार्यरत आहेत. मध्य आणि उत्तर प्रदेशातील ४२ एक लव्य मॉडेल निवासी विद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा आणि क्षमता वाढवण्यासाठी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) आणि आदिवासी कार्य मंत्रालयात करार झाला आहे.

आदिवासी सुमदायाच्या समग्र विकासासाठी सरकारी निधीच्या पुरक रुपात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडाचाही गरज असते. हे ओळखून आदिवासी कार्य मंत्रालयाने या संदर्भात आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी गौरव वर्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाच्या भावनानुरुप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि डिजिटल माध्यमातून आदिवासी तरुणांना सशक्त बनवण्यासाठी कंपन्यांकडे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडांसंदर्भात संपर्क केला होता.

या संदर्भात एनसीएलने त्यांच्या सीएसआर फंडातून ५ कोटी रुपयांचा निधी ईएमआरएसला डिजिटल शिक्षण आणि अन्य पायाभूत सुविधेत वाढ करण्यासाठी प्रदान करणार आहे. या योजनेंतर्गत ४२ ईएमआरएसमध्ये सुमारे ९५० संगणक, ९५० युपीएस,९० टॅबलेट, ४३० सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन्स आणि ४३० सॅनिटरी नॅपकीन इनसिनिरेटरची मदत केली जाणार आहे. हा सीएसआर मदत निधी आदिवासी मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सेक्शन ८ कंपनी नॅशनल शेड्युल्ड ट्राईब्स फायनान्स एण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSTFDC) टप्प्या टप्प्याने दिली जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश्य:

1. डिजिटल शिक्षण :

डिजिटल साक्षरता २१ व्या शतकातील तरुणांसाठी सर्वात महत्वपूर्ण कौशल्या पैकी एक आहे. कॉम्प्युटर लॅबची स्थापना आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि एनसीएलचा उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकसित करणे हा आहे. आजकाल बहुतांशी तरुण इंटरनेटचा वापर शिकण्यासाठी करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी या डिजिटल उपकरणांची गरज आहे. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्णतेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळेल.

या उपक्रमामुळे मंत्रालयाकडून EMRS मध्ये राबविल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांना आणखी गती मिळेल जसे की IIT-JEE आणि NEET साठी डिजिटल ट्युटोरिंग, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम इत्यादी.

२. मुलींचे आरोग्य आणि स्वच्छता:

मासिक पाळीच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन देऊन, मुलींच्या शैक्षणिक कामगिरीवर आणि शाळेतील उपस्थितीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.

लाभार्थी:

या उपक्रमाचा फायदा सुमारे १३,५०० मुलींसह २६,००० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना होईल