Old Pension Scheme : मोदी सरकारचे होळीपूर्वीच मोठं गिफ्ट! जुनी पेन्शन योजना लागू, असा होईल फायदा

नवी दिल्ली : अखेर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Employees) जुनी पेन्शन योजना लागू केली. होळीपूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठे गिफ्ट दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचा वातावरण आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याची मागणी होती. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ मिळतील. पण सरसकट सर्वच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेला नाही. काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. श्रम मंत्रालयाने याविषयीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, 22 डिसेंबर 2003 रोजी पूर्वी जाहिरात देण्यात आलेल्या, अधिसूचीत पदांसाठी ही योजना लागू होईल. केंद्रीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकदाच जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाईल.

22 डिसेंबर 2003 रोजी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीला (NPS) अधिसूचीत करण्यात आले होते. या काळातील कर्मचारी केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (आता2021) नुसार जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पर्याय देण्यात आला आहे. त्यानुसार, 31 ऑगस्टपर्यंत कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय निवडता येईल. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दलातील (CAPF) कर्मचाऱ्यांना हा आदेश लागू होईल. मात्र ते 2004 मध्ये सेवेत रुजू असणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रिया प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यावेळी लांबली होती.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एनपीएसचे योगदान सामान्य भविष्य निधीत (GPF) जमा करण्यात येईल. अर्थात भाजप सरकार जुनी पेन्शन योजनेसाठी अनुकूल नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणली आहे. जुनी पेन्शन योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा यापूर्वी केंद्राने केला होता. तरीही छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित आणि आप सरकारने पंजाबमध्ये जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजनेविषयी अनुकूलता दर्शवली आहे.

या 31 जानेवारी 2023 रोजीपर्यंत एनपीएस अंतर्गत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी आणि 60,32,768 राज्य सरकारी कर्मचारी होते. योजनेविरोधात अनेक कर्मचाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. यातील एक खटला केंद्र सरकार आतापर्यंत जिंकू शकले नसल्याचा दावा एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत निवडावा लागेल. त्यांनी कोणताच पर्याय निवडला नाही तर त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतंर्गत फायदा मिळेल. एकदा निवडलेला पर्याय अंतिम असेल.