Government : ‘वंदे मातरम’ च्या वादावर केंद्र सरकारने दाखल केले उत्तर, राष्ट्रीय गीताबाबत घेतली ही भूमिका, अवमान केल्यास काय होईल शिक्षा..

नवी दिल्ली : ‘वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम्’ असं आपण अभिमानाने सांगतो. स्वातंत्र्याच्या (Independence Movement) समर यु्द्धात वंदे मातरम (Vande Mataram) या मंत्राने स्वातंत्र्यवीरांच्या मनात स्फुलिंग पेटवले होते. या मंत्राने भारतीय स्वातत्र्य संग्रामात मोठे योगदान दिले. पण त्यानंतर या राष्ट्रीय गीतावरुन (National Song) देशभरात मोठा वाद पेटला. आता एका प्रकरणात केंद्र सरकारने या गीताविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

याप्रकरणात भाजपचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीतासारखाच (National Anthem) सन्मान, आदर वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताला (National Song) ही मिळावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

दिल्ली हायकोर्टातील याचिकेत केंद्र सरकारने उत्तर दाखल केले आहे. राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे-मातरम’ यांना समान दर्जा प्राप्त आहे. प्रत्येक नागरिकाने या दोन्ही गीतांचा सन्मान करायला हवा, अशी अपेक्षा असल्याचे केंद्राने लिखित उत्तरात म्हटले आहे.

उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय गीताविषयी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करुन, याविषयी योग्य ते दिशा निर्देश देण्याची विनंती हायकोर्टात दाखल याचिकेत केली होती. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत वंदे मातरम म्हणणे सक्तीचे करावे, त्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची विनंती ही करण्यात आली होती.

दरम्यान राष्टगीताचा अवमान केल्यानंतर जी शिक्षा होते, तीच शिक्षा राष्ट्रीय गीताचा अवमान केल्यास, म्हणजे वंदे मातरम, गीताचा अवमान केल्यास होते का, असा सवाल तुम्हाला पडला असेल.

राष्ट्रीय सन्मान कायदा अवमान प्रतिबंध कायदा 1971 (preventation of insult to national honor act 1971) अंतर्गत राष्ट्रगीताचा अवमान केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. पण राष्ट्रीय गीताचा अवमान केल्यास यासंबंधीचा नियम नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने हायकोर्टात मांडली आहे.

पण राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत यांना समान दर्जा असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच नागरिकांनी राष्ट्रीय गीताचाही सन्मान आणि आदर करावा अशी अपेक्षा हायकोर्टात दाखल उत्तरात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 2017 मध्ये दाखल एका याचिकेत राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रध्वज यांच्यासाठी स्वतंत्र नीती तयार करण्याविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. त्याचा दाखला केंद्र सरकारने या याचिकेत दिला.