मोदी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना थेट 15,000 रुपये मिळणार, हे एक काम आर्वजून करा अन् योजनेचा फायदा घ्या

EPFO Employees: ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून ₹15,000 पर्यंतची रक्कम मिळू शकते. ही रक्कम नरेंद्र मोदी सरकारतर्फे प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजनेअंतर्गत (PMVBHARAT BHARAT ROZGY) दिली जात आहे. या योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी, ईपीएफओ पोर्टलवर याबद्दल माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारचा या योजनेद्वारे रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे आणि त्याचबरोबर नवीन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सहाय्यही दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ₹15,000 पर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.

या योजनेअंतर्गत निधी दोन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केला जातो. सलग सहा महिने नोकरी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा केला जातो. दुसऱ्या हप्त्यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवर दिलेला आर्थिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?

• ₹१ लाख पेक्षा कमी मासिक पगार असलेले प्रथमच नोकरीला लागलेले कर्मचारी.
• कर्मचाऱ्यासाठी EPFO ​​नोंदणी अनिवार्य आहे.
• लाभार्थी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्यांचे बँक खाते त्यांच्या आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
• या योजनेचा लाभ प्रथमच नोकरीला लागलेल्या आणि पुन्हा नोकरीवर रुजू झालेल्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना मिळतो. कृपया लक्षात घ्या की नियोक्ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

EPFO ने प्रथमच नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदस्य पोर्टलवर आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतरच दुसरा हप्ता हस्तांतरित केला जाईल. हा अभ्यासक्रम EPFO ​​सदस्य पोर्टलद्वारे उपलब्ध आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ नोकरीत रुजू होणे आणि सहा किंवा १२ महिने पूर्ण करणे पुरेसे नाही. संपूर्ण इंसेंटिव मिळवण्यासाठी, आर्थिक साक्षरता देखील पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी १२ महिन्यांची सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. EPFO वेबसाइटवरील माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२५ ते ७ जुलै २०२७ दरम्यान नोकरीला लागलेला कोणताही कर्मचारी, जो यापूर्वी EPFO ​​चा सदस्य नव्हता, तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

पीएम-व्हीबीआरवाय (PM-VBRY) नियोक्ता तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी इंसेंटिव लाभ प्रदान करते. पात्र कंपन्यांना प्रत्येक पात्र नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा ₹३,००० पर्यंत मिळू शकतात. हा लाभ सामान्य क्षेत्रांमध्ये दोन वर्षांसाठी आणि मेन्युफॅक्चरिंग सेक्टर चार वर्षांपर्यंत वैध आहे.