राफेल परीक्षेत मोदी पास, व्यवहारात कोणताही संशय नाही: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. फ्रान्सकडून 36 राफेल विमान खरेदीप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीत राफेलविरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळल्या. राफेल लढाऊ विमान आपल्या देशाची गरज …

, राफेल परीक्षेत मोदी पास, व्यवहारात कोणताही संशय नाही: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. फ्रान्सकडून 36 राफेल विमान खरेदीप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीत राफेलविरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळल्या.

राफेल लढाऊ विमान आपल्या देशाची गरज आहे. राफेल विमान खरेदीप्रकरणात कोणताही संशय नाही. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सुनावलं.

राफेल विमान खरेदी प्रकऱणात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत या व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटलं की, “या व्यवहारावर संशय घेणं चुकीचं आहे. एक समिती बनवून सर्व पैलूंची तपासणी करणं योग्य नाही. सरकारच्या निर्णयावर शंका घेणं अयोग्य आहे. या प्रकरणात आम्हाला काहीही आक्षेपार्ह तथ्ये आढळली नाहीत”.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, ऑफसेट पार्टनरच्या पर्यायामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आपण सरकारला 126 विमानांची खरेदी करण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. शिवाय कोर्टासाठीही ते योग्य नाही. शिवाय किमतीची तुलना करणं कोर्टाचं काम नाही.

भारताने जवळपास 59 हजार कोटी रुपयांत 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा करार फ्रान्ससोबत केला होता. मात्र ही किंमत खूपच जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात केला होता.

राफेलच्या गुणवत्तेबाबत कोणताही संशय नाही. आम्ही खरेदी व्यवहाराच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास केला. यामध्ये कोणताही संशय नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नमूद केलं.

राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहार काय आहे?
भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा व्यवहार 23 सप्टेंबर 2016 रोजी झाला. 7.87 अब्ज युरो म्हणजेच जवळपास 59 हजार कोटी रुपयांचा हा करार आहे. हा व्यवहार दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये झाला. भारताची हवाई ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने हा व्यवहार झाला. ही विमानं फ्रान्सची दसॉल्ट कंपनीने तयार केली आहेत. ही विमानं सप्टेंबर 2019 मध्ये भारताला मिळणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 एप्रिल 2015 रोजी फ्रान्स दौऱ्यावर होते, त्यावेळी मोदी आणि फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष फ्रांसवा ओलांद यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या व्यवहाराची माहिती दिली होती. संबंधित बातमी : राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!

राफेल विमान खरेदी व्यवहार वाद नेमका काय?
राफेल विमानाच्या किमती वाढवल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधकांचा आहे. सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ला व्यवहारापासून दूर ठेवणं, अनिल अंबानींच्या कंपनीला दसॉल्ट द्वारा ऑफसेट पार्टनर बनवण्यात आलं आणि सुरक्षा नियमांबाबत मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.

या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. काँग्रेसच्या आरोपानुसार, मोदी सरकार राफेल लढाऊ विमान प्रत्येकी 1670 कोटी रुपयात खरेदी करत आहे. मात्र यूपीए सरकारच्या करारानुसार या विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. तसंच या व्यवहारात सरकारी कंपनी HAL ला समाविष्ट न करता अनिल अंबानींच्या कंपनीचा समावेश का केला असा सवाल काँग्रेसचा आहे.

चौकीदार चोर- काँग्रेस
या व्यवहारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजेच देशाचा चौकीदार चोर आहे असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. थेट पंतप्रधानांवर पहिल्यांदाच भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.

रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यावरुन वाद
फ्रान्सची कंपनी दसॉल्टने मोदी सरकारच्या दबावामुळे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ऐवजी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला ऑफसेट पार्टनर बनवण्यात आलं, असा आरोप काँग्रेसचा आहे. अंबानींच्या कंपनीला संरक्षण क्षेत्रात कोणताही अनुभव नाही. तसंच दसॉल्टचा सीईओ खोटं बोलत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.

ऑफसेट पार्टनरची अट महत्त्वाची का?
ऑफसेट पार्टनरच्या नियमानुसार दसॉल्टसोबतच्या कराराच्या बदल्यात, संपूर्ण गुंतवणुकीच्या अर्धी रक्कम भारतात गुंतवावी लागेल. 36 विमानांच्या खरेदीचा करार 59 हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीला भारतीय कंपन्यांमध्ये अर्धी रक्कम म्हणजेच जवळपास 30 हजार कोटी रुपये गुंतवावे लागतील. दसॉल्टने ऑफसेट पार्टनर म्हणून रिलायन्स डिफेन्स कंपनीसह अनेक भारतीय कंपन्यांना निवडलं आहे. या कंपन्या दसॉल्टच्यावतीने विमानांचे पार्ट्स बनवतील.

गैरव्यवहाराचा संबंध नाही: दसॉल्ट

भारतात सध्या राफेल लढाऊ विमान खरेदीवरुन जो गदारोळ सुरु आहे, त्यावर फ्रान्सची एव्हिएशन कंपनी दसॉल्टने यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिलं होतं. दसॉल्ट आणि रिलायन्स यांच्या संयुक्त प्रकल्पाबाबत दसॉल्टने खोटी माहिती दिली, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. पण ‘मी खोटं बोलत नाही’, असं दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रॅपियर यांनी म्हटलं.

भारताला सध्याच्या करारानुसार जी विमानं मिळणार आहेत, ती अगोदरच्या तुलनेत नऊ टक्के स्वस्त आहेत. अगोदर म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात 18 विमाने खरेदी केली जाणार होती, ती यावेळी दुप्पट म्हणजे 36 आहेत. त्यामुळे याची किंमतही दुप्पट असायला हवी होती. पण हा फ्रान्स आणि ते भारत सरकारचा निर्णय आहे. किंमत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताला नऊ टक्के कमी दराने 36 विमाने दिली जाणार आहेत,” अशी माहिती ट्रॅपियर यांनी दिली.

कोणताही अनुभव नसलेल्या रिलायन्सचीच निवड का केली, या प्रश्नाचं उत्तरही ट्रॅपियर यांनी दिलं. जो पैसा आहे, तो थेट रिलायन्सला मिळणार नाही. हा रिलायन्स आणि दसॉल्टचा संयुक्त प्रकल्प आहे, असं ट्रॅपियर म्हणाले.

संबंधित बातम्या 

18 च्या किंमतीत 36 विमानं मिळतायत, गैरव्यवहाराचा संबंधच नाही : दसॉल्ट 

 राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *