Yogi Government : सीएए आंदोलकांकडून दंड वसुली थांबवा; योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झापले
उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई करताना योगी सरकारने ‘तक्रारकर्ता, न्यायनिवाडाकर्ता आणि फिर्यादी’सारखे काम केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने योगी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर आळवला.
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची जोरदार धामधूम सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने तेथील भाजपच्या योगी सरकार (Yogi Government)ला फटकारले आहे. 2019 मधील नागरीकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांकडून दंडवसुली केली जात आहे. ही दंडवसुली कायद्याला धरून नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शुक्रवारी योगी सरकारला कडक शब्दांत तंबी दिली. सीएएविरोधात निदर्शने करणार्‍यांकडून दंड वसूल करण्याचे सत्र थांबवा अन्यथा आम्हाला यात हस्तक्षेप करावा लागेल, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका घेतली. (Stop levying fines from CAA protesters; Yogi government slapped by Supreme Court)
कोर्ट काय म्हणाले ?
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारचे कृत्य हे न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. सीएएच्या आंदोलकांकडून दंड वसूल करणे तत्काळ थांबवा, असे खंडपीठाने बजावले. उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई करताना योगी सरकारने ‘तक्रारकर्ता, न्यायनिवाडाकर्ता आणि फिर्यादी’सारखे काम केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने योगी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजीचा सूर आळवला. या न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई मागे घ्या अन्यथा आम्ही ती कारवाई रद्द करू,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी प्रशासनाकडून कारवाई व नोटीसा
एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील सुधारित नागरिकत्व कायदा(सीएए) विरोधी आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. संबंधित नोटिसा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी परवेझ आरिफ टिटू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने योगी सरकारला फटकारतानाच कायद्याला धरून नसलेल्या दंडवसुलीच्या कारवाईबाबत योगी सरकारला स्पष्टीकरण देण्यासही सांगितले आहे.
योगी सरकारने आंदोलकांना मनमानी पद्धतीने नोटिसा पाठवल्या
याचिकेत म्हटले आहे की, योगी सरकारने सीएएविरोधात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांना ‘मनमानी पद्धतीने’ नोटीसा पाठवल्या आहेत. सहा वर्षांपूर्वी वयाच्या 94 व्या वर्षी मरण पावलेल्या माणसाला तसेच 90 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या दोन लोकांसह इतर अनेकांना मनमानी आणि चुकीच्या पद्धतीने नोटीस पाठवण्यात आली, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे वकील गरिमा प्रसाद यांनी बाजू मांडली. सरकारने 833 दंगलखोरांविरुद्ध 106 एफआयआर नोंदवले आणि 274 दंडवसुलीच्या नोटिसा जारी केल्या, असे अ‍ॅड. प्रसाद यांनी न्यायालयाला कळवले. 274 नोटिसांपैकी 236 मध्ये वसुलीचे आदेश पारित करण्यात आले तर 38 प्रकरणे बंद करण्यात आली. त्यावर तुम्हाला कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन करावेच लागेल, अशी तंबी न्यायालयाने योगी सरकारला दिली. (Stop levying fines from CAA protesters; Yogi government slapped by Supreme Court)
इतर बातम्या
