मोठी बातमी! अधिवेशनापूर्वीच राष्ट्रवादीला अर्थखातं मिळणार? सुनेत्रा पवारांनी घेतली अमित शाहांची भेट, नेमकं काय घडलं?
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली आहे. त्यांच्यासोबत यावेळी पार्थ पवारांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. आता ही भेट नेमकी कशासाठी घेतली, याची चर्चा सुरु झाली आहे.
राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अर्थखात्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी खासदार पार्थ पवारही उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशिवाय सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी अमित शाह यांची घेतलेली ही दुसरी भेट असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
अर्थखात्यासाठी राष्ट्रवादीचा आग्रह
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याचं अर्थखातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. हे खातं सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सातत्याने केली जात आहे. पक्षाचे नेते प्रफुल पटेल यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनीही यासाठी आग्रह धरला आहे. आता सुनेत्रा पवार यांनी थेट अमित शाह यांची भेट घेतल्याने अर्थखात्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.
महायुतीत वाद नसल्याचा भाजपचा दावा
दरम्यान, पुण्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची समन्वय बैठक झाली होती. या बैठकीतही अर्थखात्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली. मात्र, महायुतीत कोणतीही नाराजी किंवा वाद नसल्याचं भाजप आमदार राहुल कुल यांनी स्पष्ट केलं होतं.
दुसरीकडे, काल १८ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांना अर्थमंत्रीपद मिळणार नसल्याचा दावा केला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपने अर्थखातं स्वतःकडे ठेवल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय होणार?
त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि अर्थखात्याच्या वाटपाचा मुद्दा अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीत चर्चेला आल्याचं सांगितलं जात आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या दिल्ली दौऱ्यातील भेटीगाठींनंतर अर्थखात्याचा तिढा सुटणार का, याची उत्सुकता आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी यावर निर्णय होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
